गोंदिया : शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा मिळाव्यात व याद्वारे उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी विविध कृषी केंद्रांतून कृषी विभागाच्या पथकांद्वारा वेळोवेळी नमुने काढण्यात आले. अप्रमाणित नमुन्यांसाठी वर्षभरात २१ कृषी केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. तर आठ केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. कृषी केंद्राच्या तपासणीवेळी विक्री परवान्यामध्ये उगम प्रमाणपत्राचा समावेश नसणे, नोंदणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत नूतनीकरण न करणे, शिल्लक साठा व दरपत्रक दर्शनी भागात न लावणे, साठा व विक्री रजिस्टर न ठेवणे, रजिस्टरवरील साठा व प्रत्यक्ष साठा न जुळणे, विक्री करत असलेल्या कृषी निविष्ठांचे खरेदी बिल न ठेवणे, ग्राहकास देण्यात येणाऱ्या खरेदी पावतीवर ग्राहकाची सही न घेणे आदी कारणांमुळे ८ कृषी केंद्रांचे परवाने २ महिन्यांसाठी निलंबित केले.
शेतकऱ्यांना त्यांच्यात गावात कृषी निविष्ठा उपलब्ध व्हावे म्हणून शैक्षणिक पात्रता असलेल्या अर्जदारांना परवाना देण्यात आले होते; परंतु कृषी केंद्र संचालक यांनी परवान्यामध्ये नमूद घर क्रमांकावर कृषी केंद्र उघडलेले नसून बियाणे, खते व कीटकनाशकच्या परवान्यावर कोणतेही खरेदी विक्री न करणे व कोणतेही दस्ताऐवज जतन न केल्याने ९९ कृषी केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी गुणवत्तापूर्व निविष्ठा मिळणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी कृषी पथकांद्वारा जिल्हाभरातील कृषी केंद्रांची तपासणी व बियाणे, खते तसेच कीटकनाशकांचे नमुने काढण्यात येतात. यामध्ये नमुना अप्रमाणित आल्यास शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने कृषी विभागाद्वारा कारवाई करण्यात येते.
हे कृषी केंद्र दोन महिन्यांसाठी निलंबित
एस.आर. कृषी केंद्र दांडेगाव, ता. गोंदिया, बियाणे, खते व कीटकनाशके परवाना २ महिन्यांकरिता, शेतकन्या महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी, दांडेगाव, ता. गोंदिया, बियाणे, खते व कीटकनाशके परवाना २ महिन्यांकरिता, मो. गायत्री कृषी केंद्र मेंढा, ता. तिरोडा बियाणे, खते व कीटकनाशके परवाना २ महिन्यांकरिता, असे एकूण ८ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बोगस बी-बियाणे, खते व कीटकनाशकाच्या विक्रीस आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने ९ भरारी पथके स्थापन केली आहेत. तसेच २६ गुणनियंत्रण निरीक्षकांचा समावेश असून गुणनियंत्रण निरीक्षकामार्फत कृषी केंद्राची अचानक तपासणी केली जात आहे.
खते, बियाणे खरेदी करताना कृषी सेवा केंद्राकडून पक्के बिले घ्यावे, त्यावरील नमूद ‘एमआरपी’प्रमाणे मालाची खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे. एमआरपीपेक्षा जादा दराने विक्री होत असल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची दखल घेऊन बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, खत नियंत्रण आदेश १९८५, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, कीटकनाशक कायदा १९६८, कीटकनाशके नियम १९७१ नुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल.-नीलेश कानवडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया.
