अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेत ‘महिलाराज’ येणार; अनुसूचित जमातीच्या महिला मिनी मंत्रालयाच्या कारभारी

मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या होत्या. आता ‘स्थानिक’ निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय हालचाली वाढल्या आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती महिलेसाठी अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद राखीव झाले. यापूर्वी ते पद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव होते.

पुन्हा एकदा अकोला जि.प. मध्ये महिलाच अध्यक्षपदावर विराजमान होणार आहे. दरम्यान, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी वंचितसह भाजप, काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट मोर्चेबांधणी करीत आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५३ गटांपैकी २३ ठिकाणी वंचितला यश मिळाले होते. शिवसेना १३, भाजप ७, काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस ३, तीन अपक्षांनी बाजी मारली होती.

अपक्षांमध्ये दोन वंचितचे बंडखोरच असल्याने ते नंतर सत्तेत सहभागी झाले. पोटनिवडणुकीत देखील वंचितने यश मिळवले होते. अल्पमतात असतांनाही भाजपच्या अप्रत्यक्ष टेकूमुळे वंचितने संपूर्ण पाच वर्ष निर्विघ्न सत्ता चालवली. आता सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान वंचितपुढे राहील.

वाशीम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद देखील अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित झाले आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये झाली होती. त्यानंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर वाशीम जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण प्रवगार्साठी राखीव निघाले होते. वाशीम जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस १४, काँग्रेस ११, भाजपचे सात, शिवसेना सहा, जनविकास आघाडी सहा, वंचित बहुजन आघाडी सहा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एक आणि अपक्ष एक असे पक्षीय बलाबल होते. वाशीम जि.प.ची एकूण ५२ सदस्य संख्या आहे. आता वाशीम जिल्हा परिषदेची सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान मविआपुढे राहणार आहे. वाशीम जिल्ह्यात सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी तयारी सुरू केली. लवकरच जिल्हा परिषद निवडणुकीचा धुराळा उडणार आहे.