अकोला : अकोला महानगरपालिकेला मलनिस्सारण केंद्रासाठी शिलोडा येथील पाच हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठीचा प्रस्ताव अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात सादर केला होता. त्याला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अकोला शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनाची समस्या सोडवण्यास मदत होईल.
अकोला शहरासाठी महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाने अमृत योजना मंजूर केली. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहरातील घाण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी भूमिगत गटार योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये मलनिस्सारण प्रकल्पात (एसटीपी) घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून पाण्याचा शेती किंवा उद्योगासाठी वापर करता येणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा घटक आसलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मौजे शिलोडा येथे मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी जागा निश्चित करण्यात आली. ही जमीन शासनाने महापालिकेला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला.
अमरावती विभागीय आयुक्त आणि अकोला जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रांच्या संदर्भाने अकोला महानगरपालिकेच्या मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी मौजे शिलोडा येथील गट क्र. ३८ मधील एकूण ११.४८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ८.५५ आणि ०.५३ पो.ख. पैकी ५.०० हेक्टर आर शासकीय जमीन विनामूल्य किंवा भोगवटामूल्य घेऊन देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. शासनाने ७ मार्च २००६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेतल्या आहेत. त्यानुसार, रस्ते, बगीचा, खेळाचे मैदान, उद्यान, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, पथदिवे, मलनिस्सारण, सांडपाणी, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, दफनभूमी यांसारख्या प्रयोजनांसाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या शासकीय जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विनामूल्य देण्याची तरतूद आहे.
या तरतुदीनुसारच अकोला शहरालगतची मौजे शिलोडा येथील गट क्र. ३८ मधील पाच हेक्टर आर जागेचा आगाऊ ताबा अकोला महानगरपालिकेस मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी विनामूल्य देण्यास अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. जमीन देण्यासंदर्भात पालकमंत्री आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार वसंत खंडेलवाल आदींनी प्रयत्न केले होते.
सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न सुटेल
अकोला महानगरपालिकेची जुनी मागणी होती. त्यासाठी विविध विभागांमार्फत पाठपुरावा करण्यात येत होता. अकोला शहरातील जनसामान्यांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासंदर्भातील हा विषय असल्याने तो प्राधान्याने मार्गी लावण्यात यश आले, याचे समाधान आहे. यामुळे अकोल्याचे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न सुटेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
