दंगलीच्या ‘एकाकी’ तपासावर ‘सर्वोच्च’ बोट, गृहमंत्र्यांच्या तत्कालीन ‘पालकत्वात’ पोलिसांचा ‘पक्षपाती’पणा

अकोला जातीय दंगलीच्या बाबतीत धगधगते व अतिसंवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. शहरात वारंवार दंगली उसळल्या असून मोठ्या प्रमाणात वित्त व जीवितहानी झाल्याचा पूर्वइतिहास आहे. त्याचा प्रत्यय १३ मे २०२३ रोजी पुन्हा एकदा आला होता. समाजमाध्यमावरील एका आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’चे कारण झाले अन् शहरात मोठी दंगल उसळली.

जुने शहर भागात समाजकंटकांनी हैदोस घातला. जाळपोळ, तोडफोड व दगडफेक करण्यात आली. धार्मिक स्थळांनादेखील क्षती पोहोचवण्याचा प्रयत्न असामाजिक तत्त्वांकडून करण्यात आल्या होता. या दंगलीमध्ये विलास गायकवाड यांचा बळी गेला होता, तर १० जण जखमी झाले होते. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ता मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांचाही समावेश होता.

दंगलीपूर्वी धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार देण्यासाठी रामदासपेठ पोलीस ठाण्यावर मुस्लीम तरुणांचा शेकडोंचा जमाव धडकला होता. पोलीस यंत्रणा रामदासपेठ ठाण्याकडे गेली असता जमाव रस्त्याने नारेबाजी करीत जुने शहरात दाखल झाला. त्याठिकाणी प्रचंड हिंसा भडकली. येथील रोहित्रांमधील ‘फ्यूज’ काढून विद्युत पुरवठादेखील खंडित करण्यात आला होता. यावरून हिंसाचाराचा सुनियोजित कट असल्याचे अधोरेखित झाले होते. याप्रकरणी जुने शहर व रामदासपेठ पोलिसांनी १५० हून अधिक आरोपींना अटक केली.

त्यामध्ये मुस्लीम तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप मुस्लीम समाजाकडून करण्यात आला होता. मात्र, त्याची फारशी दखल घेतल्या गेली नाही. त्यामुळे न्यायालयीन लढा देण्यात आला. पोलिसांच्या तपासावर अनेकवेळा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.

पोलिसांवर दबाव?

या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांवर काही दबाव होता का? असा प्रश्न विरोधाकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, त्याचा उलगडा झाला नव्हता. दरम्यान, निवडणुका आणि जातीय तणाव निर्माण होण्याचे समीकरणच शहरासह जिल्ह्यात तयार झाल्याचे दिसून येते. मे २०२३ मध्ये मोठी दंगल घडल्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्येसुद्धा शहरातील हरिहरपेठ भागात किरकोळ कारणावरून दोन समाजांत मोठा वाद झाला होता. या जातीय वादाचे मोठे पडसाद शहरात उमटले होते.