पाच वर्षांत प्रकल्प होणे कठीण; जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रियाच सुरू
धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्क मिहान-सेझमध्ये येत्या पाच वर्षांत उभारून सुमारे २३ हजार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना गेल्या सात महिन्यांपासून जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रियाच सुरू असल्याने या प्रकल्पाविषयी आता तर्कविर्तक लावले जात आहेत.
नागपूरच्या मिहानमध्ये भारतातील पहिले इंटिग्रेटेड धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्क सुरू करण्यात येत असल्याचे अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या प्रमुखाने एका प्रसिद्धी हिंदी दैनिकांत सोमवारी लेख प्रसिद्ध केला आहे. या कंपनीच्या इंदूर आणि बंगळुरू येथील प्रकल्पांचाही उल्लेख आहे. परंतु प्रत्यक्षात मिहानमध्ये दोन टप्प्यात जमीन घेण्याचा निर्णय या उद्योग समूहाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी २८९ एकर जमीन हवी असल्याचे मूळ प्रस्तावात होते. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात १०४ आणि दुसऱ्या टप्प्यात १८५ एकर जमीन घेणार असल्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला सादर करण्यात आला. १०४ एकर जमिनीची रक्कम तीन टप्प्यात भरण्यात येत आहे. आतापर्यंत दोन हप्ते भरण्यात आले आहे. ६३ कोटी रुपयांपैकी २५ कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. उर्वरित रक्कम अद्याप यायची आहे. त्यामुळे जमीन हस्तांतरण करार झालेला नाही, असे एमएडीसीच्या सूत्रांनी सांगितले.
अनिल अंबानी यांची कंपनी मिहान-सेझमध्ये ६५०० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नागपुरात २८ ऑगस्टला जमिनी वाटपपत्र प्रदान कार्यक्रम थाटात घेतला. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी तसेच अनिल अंबानी उपस्थित होते, परंतु अंबानी समूहाने अद्याप जमीन घेतलेली नाही.
प्रकल्पांमध्ये ‘एव्हिएशन सेक्टर’साठी एकाच ठिकाणी सर्व बाबी उपलब्ध होतील. येथे सुटे भाग निर्मितीसोबत नागरी आणि लष्करासाठी हेलिकॉप्टर तयार करण्यात येणार आहेत. अंबानी समूहाच्या या कारखान्याच्या माध्यमातून तीन हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि २० हजार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोठी गुंतवणूक व्हावी म्हणून गडकरी आणि फडणवीस यांनी अंबानी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. जमीन वाटपपत्र करण्याच्या कार्यक्रमात गडकरी यांनी गुंतवणूकदारांकडे संशयाने पाहू नका, असा सल्ला दिला, परंतु सात महिन्यांपासून एखाद्या प्रकल्पाचा एक दगड रोवला जात नसेल तर गुंतवणूकदारांबाबत संशय घेणे साहजिकच आहे.
अनिल अंबानीच्या कंपनीने जमीन घेण्याबाबतचा आपला शब्द फिरवला. तसेच पाच वर्षांत जर हा प्रकल्प पूर्ण होणार असेल तर सात महिन्यात काहीतरी विकास व्हायला हवा होता. या समूहाच्या संपत्तीच्या स्रोताची चौकशी करण्याची सूचना एमएडीसीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी केली होती, असे नीतिमत्ता आश्वासन केंद्राचे संजीव तारे म्हणाले.