परिवहन खात्याकंडून राज्यातील ७५० पदांना कात्री महेश बोकडे नागपूर : परिवहन खात्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून राज्यात वाढती लोकसंख्या व वाहनांची संख्या बघता रिक्त पदे भरण्यासह नवीन पदांची मागणी होत असतानाच परिवहन खात्याने ४,३५० पदांच्या नवीन आकृतिबंधाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पूर्वी मंजूर पदांतील १५ टक्के म्हणजेच ७५० पदांना कात्री लागणार असल्याने कर्मचारी संघटना व परिवहन खात्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. राज्यात परिवहन खात्याच्या अखत्यारित परिवहन आयुक्त कार्यालय, १५ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, काही उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयांसह इतरही काही कार्यालये येतात. सध्या येथे ५ हजार १०० पदे मंजूर आहेत. यापैकी ३६ टक्के पदे रिक्त आहेत. प्रत्येक वर्षी वाहनांची वाढती संख्या बघता येथील कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने रिक्त पदे भरण्यासह नवीन पदे वाढवण्याची मागणी होते. ही पदे वाढवण्याऐवजी परिवहन खात्याने माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बरीच कामे करायला आता कर्मचाऱ्यांची गरज नसल्याचे सांगत पूर्वीच्या मंजूर पदांपैकी १५ टक्के पदांना कात्री लावत ४ हजार ३५० पदांच्या आकृतिबंधाला मंजुरी दिली आहे. या आकृतिबंधात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसह इतरही वरिष्ठ पदे वाढवली गेली असली तरी लिपिकासह वर्ग तीन व चारची बरीच पदे कमी केली गेली आहेत. या आकृतिबंधाला हाय पावर कमेटीची मंजुरी मिळाली असून त्यावरील इतर प्रक्रिया सुरू आहे. परिवहन खात्याने राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयातील दलाल संस्कृती संपवण्यासह येथील नागरिकांची कामे सुलभ व पारदर्शी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे. त्यामुळेच नागरिकांना आता वाहन चालवण्याचा शिकाऊ परवाना व नवीन वाहनांच्या नोंदणीसह इतरही कामे घरबसल्या करता येत आहेत. त्यामुळे परिवहन खात्याने गरजेनुसार ४,३५० पदांचा सुधारीत आकृतीबंद तयार केला आहे. - डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
