प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ऑटोरिक्षा चालकांच्या संपावरील बैठकीला ‘खो’!

नागपूर शहरातील परिवहन व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर शहर कार्यालयाची आहे. नागपूर वा राज्याच्या कोणत्याही भागात ऑटोरिक्षा चालकांनी वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता संप पुकारल्यास शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने शहरातील ऑटोरिक्षा चालकांच्या सगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावून बैठक घेणे आवश्यक आहे. त्यात शहरातील नागरिकांना त्रास होणार नाही म्हणून ऑटोरिक्षा चालकांना संपापासून परावृत्त करण्याचा नियम आहे. नागपुरात यापूर्वी झालेल्या अनेक ऑटोरिक्षा चालकांच्या संपात या पद्धतीने बैठक घेऊन काम केले जात होते. त्याला प्रतिसादही मिळत होता. बैठकीमुळे काही संघटनांकडून संपापासून फारकतही घेतली जात होती.

प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या या प्रयत्नामुळे शहरात काही प्रमाणात ऑटोरिक्षा नागरिकांच्या सेवांकरिता धावत असल्याने सर्वसामान्यांना आंशिक दिलासा मिळत होता, परंतु ३१ ऑगस्टला नागपूरसह राज्याच्या काही भागात ऑटोरिक्षा फेडरेशनकडून पुकारलेल्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून बैठक घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संपाला ऑटोरिक्षा चालकांकडून पूर्वीच्या तुलनेत जास्त प्रतिसाद मिळाला.

निश्चितच त्यामुळे नागरिकांची जास्त गैरसोय झाली. या प्रकाराने शासनाच्या निर्देशाला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून हरताळ फासला गेल्याने त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या विषयावर राज्याचे परिवहन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर शहर डॉ. दुर्गप्पा पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.

ऑटोरिक्षा चालकांच्या सगळ्याच संघटनांनी बुधवारी विविध मागण्यांकरिता पुकारलेल्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर शहर कार्यालयाकडून बैठकीचे निमंत्रण दिले नसून बैठकच झाली नाही. हे आंदोलन ऑटोरिक्षा चालक-मालक आपल्या हक्कासाठीलढत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणे हा उद्देश नाही.

– विलास भालेकर, कार्याध्यक्ष, ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती