अमरावती : शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर गेल्या सात दिवसांपासून गुरूकुंज मोझरी येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी उपोषण मागे घेत आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्याची घोषणा केली. पण, आता यावरून महायुतीत श्रेयवाद उफाळून आल्याचे चित्र आहे. महसूलमंत्री आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल कडू यांचे आभार मानतानाच आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बच्चू कडू यांचे बोलणे करून दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनीच मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी माहिती माध्यमांना दिली.
परंतु, याआधी बावनकुळे यांनी शुक्रवारी सायंकाळी बच्चू कडू यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती, पण ती कडू यांनी धुडकावून लावली होती. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असे कडू यांचे म्हणणे होते. दरम्यान, शनिवारी उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांनी कडू यांची भेट घेतली. त्यांनी बावनकुळे यांनी दिलेले लेखी आश्वासनाचे पत्र वाचून दाखवले, त्यानंतर सामंत यांच्या उपस्थितीत कडू यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. आता महायुतीतील शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये यावरून श्रेयाची स्पर्धा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. बावनकुळे यांच्या भेटीआधी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी कडू यांची भेट घेतली होती. पण, त्यांचीही मध्यस्थी यशस्वी ठरू शकली नव्हती. सामंत यांच्या भेटीचे ‘टायमिंग’ साधता आल्याने शिंदे गटाकडून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे म्हणाले, अमरावती जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या सर्व घटनाक्रमाकडे लक्ष ठेवून होतो. काल बच्चू कडू यांच्याशी माझी भेट झाल्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. पावसाचे दिवस, पेरण्या आणि शेतीची कामे यामुळे सकारात्मक निर्णय घ्या, अशी विनंती मी त्यांना केली होती. त्यावेळीच त्यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलून आंदोलन मागे घेईन, असे सांगितले होते. पुन्हा, आज मंत्री मंडळातील सहकारी उदय सामंत यांनी आंदोलनस्थळी त्यांच्याशी चर्चा केली. सरकारची भूमिका त्यांना सांगून आंदोलनकर्त्यांसमोर राज्य सरकारचे पत्र वाचून दाखविले. त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात लवकरच उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल. दिव्यांग बांधवांच्या अनुदान वाढीसंदर्भात विधिमंडळाच्या येणाऱ्या अधिवेशनात आर्थिक तरतूद वाढवून देऊ, असे त्यांना सांगितले.
