महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत ९८७ बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी वर्षानुवर्षे सेवा देऊनही पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. एमबीबीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे काम करूनही या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नाही. यापैकी ७१८ अधिकाऱ्यांना २०१९ मध्ये स्थायी करून सेवाज्येष्ठतेचा लाभ देण्यात आला. शासनाने आमची थट्टा थांबवावी, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात एमबीबीएसबरोबरच किमान २५ टक्के बीएएमएस पदवीधर डॉक्टरांची भरती करण्याचा नियम आहे. २००९ चा अपवाद वगळता हा नियम कधीच पाळण्यात आला नाही. गेल्या २३ वर्षांपासून गट ब मधील वैद्यकीय अधिकारी अ वर्गात प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आरोग्य विभागाने एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे बीएएमएस अधिकाऱ्यांनाही गट अ मध्ये पदोन्नती देणे अपेक्षित होते. मात्र एकाही ‘गट-ब’ मधील अधिकाऱ्याला पदोन्नती मिळाली नाही. ते गट ‘ब’ मधूनच सेवानिवृत्त होत आहेत. करोना काळात ‘करोना योद्धा’ म्हणून सत्कारापलीकडे या अधिकाऱ्यांना कोणताही सन्मान शासनाने दिला नाही. आता आपल्या मागण्यांसाठी राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. दुर्गम भागात सेवा नंदुरबारसह १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यात बीएएमएस डॉक्टर सेवा देत आहेत. यात गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, पालघर, अमरावती (मेळघाट, चिखलदरा) नाशिक, ठाणे, कोकणसारख्या अतिदुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागांचा समावेश आहे. यापैकी काही भागात रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत. मात्र, तरीही बीएएमएस डॉक्टर या भागात सेवा देत आहेत. “राज्यातील दुर्गम भागात बीएएमएस डॉक्टर वर्षानुवर्षे सेवा देत आहेत. यापैकी काहींना २० ते २५ वर्षे झाल्यावरही पदोन्नती मिळाली नाही. शासनाने या डॉक्टरांना तातडीने पदोन्नती देण्याची गरज आहे. असे केल्यास दुर्गम भागातही तरुण डॉक्टर सेवा द्यायला तयार होतील. या डॉक्टरांना रुजू झाल्यापासून निवृत्तीपर्यंत एकाच पदावर ठेवणे योग्य नाही.” - डॉ. स्वप्निल टेंभे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी महासंघ, चंद्रपूर.
