मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक आहे, परंतु या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे, मुंबई विद्यापीठाला या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, विद्यापीठासह बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (युजीसी) नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जितेंद्र चौहान विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापक शर्मिला घुगे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. मुंबई विद्यापीठाने वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे, परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडून या अटीचे उल्लंघन केले जाते. विधी अभ्यासक्रमाचे बरेचसे विद्यार्थी हे विधी कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत असल्याने किंवा नोकरी करत असल्याने वर्गात अनुपस्थित राहतात. या प्रकरणी महाविद्यालयांकडूनही कठोर कारवाई केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढत चालल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठ, बीसीआय आणि युजीसीला अनेक पत्रे पाठवली. युजीसीने विद्यापीठाला या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले. तथापि, स्मरणपत्रे आणि पाठपुरावा करूनही, प्रतिवाद्यांकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही किंवा कारवाईही करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्तीने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
त्याचप्रमाणे, तीन आणि पाच वर्षांचा विधी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्याचा आणि त्याबाबतच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. खंडपीठाने याचिकेत उपस्थिती मुद्याची दखल घेऊन मुंबई विद्यापीठासह, बीसीआय आणि युजीसीला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
