मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक आहे, परंतु या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे, मुंबई विद्यापीठाला या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, विद्यापीठासह बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (युजीसी) नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जितेंद्र चौहान विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापक शर्मिला घुगे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. मुंबई विद्यापीठाने वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे, परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडून या अटीचे उल्लंघन केले जाते. विधी अभ्यासक्रमाचे बरेचसे विद्यार्थी हे विधी कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत असल्याने किंवा नोकरी करत असल्याने वर्गात अनुपस्थित राहतात. या प्रकरणी महाविद्यालयांकडूनही कठोर कारवाई केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढत चालल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठ, बीसीआय आणि युजीसीला अनेक पत्रे पाठवली. युजीसीने विद्यापीठाला या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले. तथापि, स्मरणपत्रे आणि पाठपुरावा करूनही, प्रतिवाद्यांकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही किंवा कारवाईही करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्तीने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

Suspension, anti-national stance,
देशविरोधी भूमिका घेतल्याप्रकरणी निलंबन प्रकरण : विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
right to education latest marathi news, right to education marathi news
शिक्षण हक्क हवा, मात्र पात्र विद्यार्थ्यांसाठीच!
Registrar, Hindi University,
‘विद्यार्थ्याचे भविष्य उद्ध्वस्त करू नका’, हिंदी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांवर न्यायालयाचे ताशेरे
survey, mental health, medical students,
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत सर्वेक्षण करणार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा निर्णय
Arvind kejriwal
“विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य”; दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवालांना फटकारले
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड

हेही वाचा – २००५ नारायण राणेंच्या सभेतील गोंधळाचे प्रकरण : विनायक राऊत, परब, सावंत, देसाई, रवींद्र वायकर यांची निर्दोष सुटका

हेही वाचा – समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा

त्याचप्रमाणे, तीन आणि पाच वर्षांचा विधी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्याचा आणि त्याबाबतच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. खंडपीठाने याचिकेत उपस्थिती मुद्याची दखल घेऊन मुंबई विद्यापीठासह, बीसीआय आणि युजीसीला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.