भंडारा : जिल्ह्यात दिव्यांगांचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन अनेकांनी शासकीय नोकरी मिळविली तर काहींनी नोकरीत पदोन्नती घेतली याबाबतचे वृत्त लोकसत्ताने १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रकाशित केले होते. या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर मागील महिन्यात पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी एका महिन्यात चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता दीड महिना लोटूनही अनेक कर्मचारी तपासणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या ‘अल्टिमेटम’नंतरही तपासणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कुणाचे अभय आहे , शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांची पाठराखण का केली जात आहे, अशा चर्चा आहेत.
शासकीय कर्मचारी यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याने व संगणीकृत अद्यावत नसुन त्यांची नागपुर वैद्यकीय महाविद्यालय बोर्ड मार्फत तपासणी व कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी मागील वर्षी मुख्य सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. या प्रकरणात मोठा घोळ असल्याचा आरोप करत क्षीरसागर यांनी वर्षभरापासून कारवाईची मागणी लावून धरली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात महसूल विभागात २२ दिव्यांग कार्यरत असून त्यापैकी १० लोकांचीच तपासणी झाली आहे. यात ५ लोक बोगस असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. तर उर्वरित १२ जणांनी तपासणी केलीच नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आला आहे. उर्वरित १२ जण का तपासणी करत नाहीत याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता ‘चोर के दाढी में तिनका’ असं म्हणावं लागेल. याबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते यांनी उर्वरित १२ जणांनी अद्याप तपासणी का केली नाही याबाबत त्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
जून २०२३ पासून जिल्हा महसूल प्रशासनातील अनेक कर्मचारी बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करीत असल्याचा त्यांना संशय विजय क्षीरसागर यांना होता. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात सबळ पुरावे मिळवून त्या आधारावर त्यांनी शासन आणि विभागीय स्तरावर तसेच पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती होती. जिल्हा प्रशासनाच्या आस्थापनेवर व इतरत्र तहसीलमध्ये कार्यरत दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची पुनः तपासणी व दिव्यांग प्रमाणपत्र अद्यावत नसल्याची देखील चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत केली होती. बनावट प्रमाणपत्रांवर जिल्हा रुग्णालयात तपासणी तज्ञांकडून पाठराखण होण्याची व जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर त्या अपंगांच्या प्रकरणी राजकीय दबावतंत्र होण्याची दाट शक्यता क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली होती. मागील वर्षभरापासून त्यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. अखेर ८ जून २०२५ रोजी भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पालकमंत्री संजय सावकारे यांना याबाबत माहिती देत कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर पालकमंत्री सावकारे यांनी या प्रकरणात एक महिन्याच्या आत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप…
या प्रकरणात कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने प्रशासनाकडून निर्गमित झालेली यादी जिल्हा रुग्णालयात जाताच मी शल्यचिकित्सकांना दि.२२ जुलै २०२४ ला अर्ज सादर केला होता. पालकमंत्री सावकारे यांनी या प्रकरणची गंभीरतापुर्वक चौकशी करुन तात्काळ कडक कारवाई ३० दिवसांत करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने मी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना भेटूनसुध्दा तपासणीची माहिती मला आजवर मिळाली नाही. अनेक संशयित अपंगांनी जिल्हा रुग्णालयात तपासणी केली असून ती माहिती गोपनीय असल्याचे मला उत्तर मिळाले. यावरुन तपासणी होताच कर्मचाऱ्यांचा अहवाल तात्काळ जिल्हा प्रशासनाला कळवले नसून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने प्रकरणाला वेळकाढूपणा व दबावतंत्र येण्याची शक्यता आहे. – विजय क्षीरसागर, सामाजिक कार्यकर्ते भंडारा
राज्यात साडेतीन शेत बोगस दिव्यांग -बच्चू कडू
हा प्रकार जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसुन राज्यात शासकीय सेवेत साडे तीनशे बोगस दिव्यांग कार्यरत आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री मंत्र्यांचा मुख्य सचिव ऐकत नाही आणि मुख्य सचिवांचा जिल्हाधिकारी ऐकत नाही असा आरोप बच्चू कडू यांनी केला आहे. जर जिल्हाधिकारी यांनी बोगस दिव्यांग यांच्यावर कारवाई केली नाही तर जिल्हाधिकारी यांच्या खुर्चीला काळ फासू असा इशारा सुद्धा बच्चू कडू यांनी दिला आहे.
शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही?
काही कर्मचारी दिव्यांग प्रवर्गातून शासकीय सेवेत रुजू झाले असले तरी संबंधीत कर्मचारी यांनी आजपर्यंत दिव्यांग तपासणांची संगणीकृत तपासणी केली नसून जुन्याच प्रमाणपत्रच्या आधारे सेवा देत आहेत. परंतु त्यांची आजपर्यंत वैद्यकीय बोर्ड, नागपूर येथे तपासणी झाली नाही. काही कर्मचारी यांचे अपघाती अपंगत्व आल्याने ते देखील शासन सेवेत अनेक सुविधाचा उपभोग घेत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात अपंग प्रवर्गचा उपयोग करून पदोन्नती, व्यवसाय कर माफ व प्रवास भत्ता दुप्पट उपभोग घेत असुन प्रशासनाची कुठेतरी दिशाभूल केली जात आहे.
