कारधा येथील प्रकल्पग्रस्त बिऱ्हाड घेऊन थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात, आवारात मांडली चूल…

वैनगंगा नदीच्या काठावर असलेल्या जवळपास ३५८ घरांना कायमच पुराचा तडाखा बसतो. पूर नसला तरी वैनगंगा नदीच्या काठावर असलेल्या काढता येथील नागरिकांना गोसेखुर्द धरणाच्या बॅक वॉटरचा कायमच त्रास होत आहे. सातत्याने घराला ओल असल्याने पाऊस नसतानाही येथील भिंती पडत असतात. जमिनीवर ओल येत असल्याने खाली बसणे ही कठीण होऊन जाते. कोणत्याही क्षणी भिंत पडून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पावसाळ्यात तर घरात पाणी शिरत असल्याने प्रचंड नुकसान होते.

तीन दिवस झालेल्या पावसाने पुन्हा या भागात पूर्व परिस्थिती निर्माण होऊन लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची वेळ आली. भाजपाचे गटनेते आणि त्या भागाचे जिल्हा परिषद सदस्य विनोद बांते, सरपंच आरजु मेश्राम, कातोरे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. कायमस्वरूपी व्यवस्था करीत पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासन आणि शासन पूर पिढीतांच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचे यावेळी बांते म्हणाले. जिल्हाधिकारी संजय कोलते यांनी येऊन आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांच्या सूचनेवरून तहसीलदार माकोडे यांनी येऊन चर्चा केली. सध्या पर्यायी व्यवस्था ताबडतोब करण्याचे सांगून कायम स्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी वरिष्ठाशी बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाधित परिसराची ताबडतोब पाहणी करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

या आंदोलनात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती व बाढग्रस्त २२ गावांचे शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चुली पेटवून निषेध नोंदवला आणि लेखी निवेदनाद्वारे आपल्या मागण्या मांडल्या.

३ वेळा महापुराचा तडाखा, पुनर्वसन अधांतरी

कारधा हे गाव २८ ऑगस्ट २०२० रोजी वैनगंगा नदीला आलेल्या महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले होते. यामध्ये सुमारे ५००-६०० घरांचे नुकसान झाले. त्यानंतर १० आणि १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सलग दोनदा आलेल्या महापुरात १०० हून अधिक घरे पुन्हा पाण्यात गेली. घरांच्या भिंतींमध्ये ओलावा निर्माण होऊन साप-विंचवांसारखे प्राणी शिरले आहेत. नागरिकांना जीव मुठीत धरून राहत आहे, अशी माहिती सरपंच व ग्रामस्थांनी दिली.

जलपर्यटनासाठी संरक्षण, मात्र…

गोसेखुर्द धरणामुळे वैनगंगा नदीच्या प्रवाहात अडथळा येत असून, जलपर्यटनासाठी नदीपात्र छोट करून किनाऱ्यावर संरक्षक भिंती उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे पाण्याचा प्रवाह कारधा गावाकडे वळतो आहे. ८ आणि ९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या पावसात पुन्हा एकदा ३० पेक्षा अधिक घरे पाण्यात गेली. “शहराला पुरापासून वाचवण्यासाठी संरक्षणाची कामं झाली, मात्र ज्यांच्या डोक्यावर पुरं येतं त्यांचं पुनर्वसन मात्र रखडलेलं आहे,” अशी टीका ग्रामस्थांनी केली.

२२ गावांचे पुनर्वसन रखडले, प्रशासनाचे दुर्लक्ष?

पुनर्वसनासाठी २२ गावांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी कारधा गावासाठी २२ मार्च २०२२ रोजी लेखी पत्रव्यवहार झाला होता. प्रमुख सचिव असीम गुप्ता यांनी कारधा गावाला भेट देऊन आश्वासनही दिलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

असा आहेत मागण्या

कारधा व अन्य २२ गावांचे तातडीने पुनर्वसन करावे

जलपर्यटनाच्या कामांना त्वरित स्थगिती द्यावी

बाधित कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत व निवारा द्यावा

आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा गावांसाठी वेगळा तयार करावा

जिल्हा प्रशासनाकडून लेखी आश्वासनाची प्रतीक्षा

संपूर्ण जिल्ह्यातून बाढग्रस्त गावांचे प्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांना आता केवळ घोषणा नकोत, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे.