केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संविधानाच्या चौकटी राहून सोडवता येणे शक्य असल्याचे वक्तव्य दिल्लीत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थित केले. तसेच दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांच्या भूप्रदेशावर दावा करू नये. हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्याच्या निकालाची प्रतिक्षा दोन्ही राज्यांनी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्यानंतर हा वाद शांत झाल्याचे वाटत असलेतरी ही वादळापूर्वीची शांतता असल्याचे मानले जात आहे. या मुद्यांवरून महाविकास आघाडीने मुंबईत मोर्चा आयोजित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश माने यांनी या वादात उडी घेतली आहे. ते म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असतानाही काही महाराष्ट्रद्रोही पक्ष, संघटना, नेते ऐतिहासिक तथ्याची मोडतोड करीत आहेत. न्या. महाजन समितीचा अहवाल हा महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे, असे अत्यंत खोडसाळपणाचे व खोटारडेपणाचे वृत्त प्रसृत करीत आहेत. यापासून महाराष्ट्रातील जनतेने व महाराष्ट्र सरकारने सावध राहिले पाहिजे. हेही वाचा>>>नागपूर: हिवाळी अधिवेशनात वि.प. सभापतीपदाची निवडणूक होणार की टळणार? न्या. महाजन समितीने केंद्र सरकारकडे १९६७ मध्ये अहवाल सोपवला. कर्नाटकातील २६४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करावीत आणि महाराष्ट्राने दावा केलेल्या बेळगाव आणि इतर २४७ गावांना कर्नाटकातच ठेवावे असे अहवालात म्हटले होते. कर्नाटकातून निवडून आलेले लोकसभा सदस्य मंजुनाथ कुन्नूर यांनी महाजन समितीचा अहवाल पूर्णपणे राबवण्याची मागणी ३ ऑगस्ट २००६ रोजी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी वर्तमान कर्नाटकातील मराठी भाषक २६५ गावे आणि बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, बिदर व भालकी या प्रमुख शहरांचा महाराष्ट्र समावेश करण्यात यावा असा आग्रह पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारकडे केला होता. महाराष्ट्र सरकारने न्या. महाजन यांच्या अहवाल फेटाळला होता. याकडे बीआरएसपीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी लक्ष वेधले आहे.
