‘सीएएस’ स्थाननिश्चिती प्रक्रियेत प्राध्यापकांची आर्थिक पिळवणूक?, अखेर सहसंचालक कार्यालयाने…

नुटा संघटनेकडे यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याआधीही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी यासंदर्भातील पत्र काढले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढली. त्यामुळे संघटनेने संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून नुकतीच सहसंचालक कार्यालयात निर्णायक बैठक आयोजित केली.

या परिपत्रकात अनेक महत्वाचे मुद्दे आहेत. प्राध्यापकाने ‘सीएएस’ पात्रता पूर्ण केल्यानंतर विहित दिनांकाच्या तीन महिने आधी महाविद्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. प्राचार्यांनी त्वरित ‘आयक्यूएसी’ मार्फत अर्जाची तपासणी करावी, त्यानंतर अर्ज तपासून विद्यापीठाकडून समितीची नेमणूक करून घ्यावी. शासन प्रतिनिधीसाठी प्रस्ताव सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवावा. प्रस्ताव आल्यानंतर सात दिवसात शासन प्रतिनिधी नियुक्त केला जाईल. ‘सीएएस’ समितीची बैठक वेळेत घेणे बंधनकारक आहे. देय दिनांकाच्या आत बैठक घेऊन वेतननिश्चितीचा प्रस्ताव एक महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ‘सीएएस’ प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत. प्रत्येक प्रकरणाचा तपशील वेतन देयकासोबत जोडणे, आणि प्रलंबित असल्यास कारणमीमांसा करणे आवश्यक ठरवले आहे.

संघर्ष कृती समितीच्या बैठकीत ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी, प्राचार्य फोरमचे अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम सिकची, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य डॉ. नितिन चांगोले, डॉ. प्रशांत विघे, डॉ. तीर्थराज रॉय, डॉ. अविनाश चौखंडे, गौतम इंगोले, प्रा. विजयसिंग पवार, एन. ओ. घाटोळ, राम राठोड आणि संतोषी वारंग इत्यादी उपस्थित होते.

संघटनेचा दबाव, शिक्षकांचे यश

या परिपत्रकामुळे ‘सीएएस’ प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न केवळ प्रशासनिक नसून शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाशी संबंधित आहे, असे मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले. नुटा संघटनेच्या सक्रिय भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय दिरंगाई, शोषण आणि अन्यायावर एक प्रकारे अंकुश बसण्याची नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.