मध्य रेल्वेचा अजब कारभार; अखेर उच्च न्यायालयातून कर्मचाऱ्याला दिलासा सहा महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळाली असती तर त्याच्या वेतनात १७५ रुपये वेतनवाढ झाली असती. मात्र, मध्य रेल्वेने ठरवून पदोन्नतीपासून दूर ठेवले. त्यानंतर कर्मचाऱ्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असता पदोन्नती नाकारण्यासाठी रेल्वेने २३ वर्षे लढा दिला. या तेवीस वर्षांत न्यायालयीन प्रक्रिया व वकिलांवर रेल्वेने हजारो रुपये खर्च केले. शेवटी उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल देत सर्व लाभ देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले. यू.एच. जयस्वाल असे कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. सन १९८८ मध्ये जयस्वाल हे मध्य रेल्वेच्या अंकेक्षण विभागात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून रूजू झाले. १९९३ मध्ये त्यांना लिपिक पदावर पदोन्नती मिळाली. १९९४ मध्ये त्यांनी कला शाखेची पदवी संपादन केली. त्यानंतर ऑगस्ट १९९५ मध्ये त्यांनी अंकेक्षक या पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी विभागीय परीक्षेचा अर्ज भरला. मात्र, २२ ऑगस्ट १९९५ ला त्यांना विभागीय परीक्षेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले. त्यावेळी त्यांना तृतीय श्रेणी पदावर किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण न झाल्याने संधी नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर फेब्रुवारी १९९६ मध्ये त्यांनी विभागीय परीक्षा दिली व उत्तीर्ण होऊन ९ एप्रिल १९९६ ला अंकेक्षकपदी पदोन्नती मिळाली. त्यानंतर जयस्वाल यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचा (कॅट) दरवाजा ठोठावला. २२ ऑगस्ट १९९५ ला त्यांना विभागीय परीक्षेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर सहा महिन्यांनीच म्हणजे फेब्रुवारी १९९६ मध्ये पात्र ठरवण्यात आले व पदोन्नती देण्यात आली. दरम्यान, तृतीय श्रेणी पदावर तीन वर्षे आपल्याला मार्च १९९७ मध्ये पूर्ण होणार होते. यावरून आपण पात्र असतानाही आपल्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले व एक वर्ष उशिरा पदोन्नती मिळाली. त्यामुळे आपली पदोन्नती ऑगस्ट १९९५ पासून ग्राह्य़ धरण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. या प्रकरणात २००४ मध्ये कॅटने जयस्वाल यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांचा पदोन्नतीचा कार्यकाळ हा २२ ऑगस्ट १९९५ पासून ग्राह्य़ धरण्याचे आदेश दिले. मात्र, मध्य रेल्वेने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून हा खटला आजपर्यंत प्रलंबित होता. शेवटी प्रकरणावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर कॅटचा निकाल कायम ठेवत रेल्वेचे अपील फेटाळले. तसेच जयस्वाल यांचा पदोन्नती कार्यकाळ २२ ऑगस्ट १९९५ पासून ग्राह्य़ धरून तेव्हापासूनचे आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन लढा सुरू असताना जयस्वाल सेवानिवृत्त झाले. मात्र, सहा महिने आधी पदोन्नती मिळाली असती तर वेतनात केवळ १७५ रुपये भर पडली असती. मात्र, कर्मचाऱ्याला १७५ रुपये वेतनवाढ नाकारण्यासाठी रेल्वेने २३ वर्षे वकिलांवर हजारो रुपये खर्च केला, हे येथे विशेष.
