पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या बैठकीत पडसाद पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पाणी टंचाईचा आढावा बैठकीत शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स (ओसीडब्ल्यू) कंपनीच्या कार्यप्रणालीवर तोंडसूख घेणारे शहरातील भाजपचे आमदार कंपनीवरील कारवाईच्या संदर्भात मात्र बोटचेपी भूमिका घेत आहेत. खासगी कंपनीवर कारवाईचे सरकारला अधिकार नाही, असे सांगून त्यांनी हात झटकणे सुरू केले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या शहरातील चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचे संचालन ओसीडब्ल्यूच्या मार्फत होते. या कंपनीच्या कामांबाबत लोकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याचे पडसाद सोमवारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उमटले. खुद्द बावनकुळे यांच्यासह सर्वच आमदारांनी ओसीडब्ल्यूच्या कामाचे वाभाडे काढले होते. आज या कंपनीवरील कारवाईच्या संदर्भात आमदारांनी सावध भूमिका घेतली आहे. शहर अध्यक्ष सुधाकर कोहळे यांना विचारणा केली असता त्यांनी खासगी संस्था असल्यामुळे काहीच कारवाई करूशकत नाही, असे सांगितले. आमदार डॉ. मिलिंद माने यांनी मात्र त्यांना सिंग यांच्यावर टीका करीत त्यांना कंपनीने कारणे दाखवा नोटीस दिल्याची माहिती दिली. ओसीडब्ल्यू ही खासगी संस्था असल्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंग आणता येत नाही, असे सांगितले. कृष्णा खोपडे यांनी ओसीडब्ल्यूवर कारवाई करून काहीच उपयोग नाही, असे सांगत त्यांनी या विषयावर बोलणे टाळले. फाईल भिरकावणाऱ्या अधिकाऱ्याला नोटीस सोमवारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे शहरातील पाणी टंचाईवर बैठक घेतली असताना शहरातील पाणी समस्येबाबत त्यांनी जलप्रदाय विभाग आणि पाणी पुरवठा करणारी ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स (ओसीडब्ल्यू)च्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या बैठकीत ओसीडब्ल्यूचे संचालक (मानव संसाधन) के. एम.पी. सिंग उपस्थित होते. त्यांनाही त्यांनी जाब विचारला. सिंग समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाही, त्यामुळे त्यांना बावनकुळे यांनी खडसावले. त्यामुळे संतप्त झालेले सिंग पालकमंत्र्यांसमोर फाईल आपटत ते निघून गेले.अधिकाऱ्याच्या उद्धट वर्तणुकीची भाजप आमदार आणि पालकमंत्र्यांनी ओसीडब्ल्यूचे सर्वेसर्वा अरुण लखानी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर आज सिंग यांना मंगळवारी कारणे दाखवा नोटीस दिल्याची माहिती आहे.
