नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई पुढील आठवड्यात निवृत्त होत आहेत. कार्यकाळातील अखेरच्या आठवड्यात सरन्यायाधीश गवई यांनी अनुसूचित जातीमधील आरक्षणातील क्रीमी लेयरबाबत महत्वाचे विधान केले आहे.न्या.गवई यांनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्यापूर्वी देखील या विषयावर रोखठोक भूमिका व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा न्या.गवई यांनी यावर भाष्य केले आहे. सरन्यायाधीश गवईंनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की अनुसूचित जातींमधील आरक्षणातून ‘क्रीमी लेयर’ वगळण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ते अजूनही ठाम आहेत.
“इंडिया अँड द लिव्हिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अॅट ७५ इयर्स” या कार्यक्रमात ते बोलत होते. गवई म्हणाले की, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांची आणि गरीब शेतमजुरांच्या मुलांची परिस्थिती सारखी कशी मानता येईल? “इंद्रा साहनी प्रकरणात इतर मागास वर्गांसाठी ज्या पद्धतीने क्रीमी लेयरचा सिद्धांत मांडला गेला, तोच सिद्धांत अनुसूचित जातींसाठीही लागू व्हावा अशी माझी भूमिका होती.
या मतावर माझ्यावर मोठी टीका झाली, तरीही माझा दृष्टिकोन मी बदललेला नाही,” असे त्यांनी सांगितले. “न्यायाधीशांनी आपले निर्णय नेहमीच खुलासे देऊन सिद्ध करावे, असे नसते. माझ्या निवृत्तीला आता अवघा एक आठवडा शिल्लक आहे, तरीही या मुद्द्यावर माझे मत कायम आहे.” सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की देशात समानता, महिला सबलीकरण आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना गेल्या काही वर्षांत मोठी गती मिळाली आहे.
महिलांवर झालेल्या भेदभावावर आज समाज अधिक तीव्रपणे प्रतिक्रिया देताना दिसतो. आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस त्यांनी एक रोचक आठवण सांगितली. “मी सरन्यायाधीश झाल्यानंतरचा पहिला कार्यक्रम माझ्या अमरावती (महाराष्ट्र) येथे झाला आणि आता निवृत्तीपूर्वीचा शेवटचा कार्यक्रमही अमरावती (आंध्र प्रदेश) येथे झाला.” गवई यांनी २०२४ मधील एका महत्त्वाच्या निरीक्षणाची आठवण करून दिली. त्यांनी म्हटले होते की राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील क्रीमी लेयर ओळखण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे आणि अशा प्रवर्गातील घटकांना आरक्षणाचा लाभ नाकारला पाहिजे.
“भारतीय संविधान स्थिर नसून सतत विकसित होणारे, सजीव आणि आधुनिक दस्तावेज आहे,” असे सांगताना गवई यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला. आंबेडकरांच्या विचारांचा उल्लेख करत ते म्हणाले,“समानता ही स्वातंत्र्याशिवाय अपूर्ण आहे; आणि स्वातंत्र्य केवळ सबळांच्या वर्चस्वाकडे नेऊ शकते. देशाला पुढे नेण्यासाठी समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या त्रिसूत्रीची सांगड आवश्यक आहे.” गवई म्हणाले की संविधानामुळेच देशाला अनुसूचित जातींबध्द दोन राष्ट्रपती मिळाले आणि सध्या राष्ट्रपतीपदावर एक आदिवासी समाजातील महिला विराजमान आहे.
