नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत मागील वर्षी दिलेला निर्णय भारतीय सामाजिक न्याय व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. पंजाब राज्य वि. देविंदर सिंह या प्रकरणावर निर्णय देण्यासाठी ७ न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात सध्या देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई देखील सहभागी होते.
विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती गवई यांनी या निर्णयात एकमताने दिलेल्या निकालात आपले स्वतंत्र पण महत्त्वाचे मत नोंदविले होते. न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले होते की अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या समाजघटकांमध्ये आरक्षणाचा लाभ समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. काही मोजक्या जातीजमातींनी आरक्षणाचा लाभ जास्त प्रमाणात घेतला असून उर्वरित समाजघटक मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिले आहेत. या वास्तवाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार मान्य केला आहे. न्यायालयाच्या मते, आरक्षणाचा खरा उद्देश म्हणजे वंचित घटकांचे सक्षमीकरण आणि जर लाभ फक्त ठराविक वर्गापुरते मर्यादित राहणार असतील तर समानतेचा हेतूच अपूर्ण राहील. आता सरन्यायाधीश गवई यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर महत्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे.
काय म्हणाले गवई?
सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, “माझ्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावर मला मोठ्या प्रमाणावर टीका सहन करावी लागली. माझ्याच समाजातील लोकांनीही टीका केली. मात्र, न्यायालयीन निर्णय घेताना लोकांच्या अपेक्षा किंवा इच्छांवर नाही, तर कायद्याच्या समजुतीवर आणि माझ्या अंतःकरणावर आधारित राहावे लागते, असा माझा नेहमी विश्वास आहे.”
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने बहुमताने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात अनुसूचित जाती एकसमान सामाजिक गट नसून राज्यांना त्यांच्या उपविभागांचे आरक्षणासाठी वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले होते.
‘क्रीमी लेअर’ला अनुसूचित जाती-जनजातीमधून वगळण्याबाबतच्या आपल्या मतावरही टीका झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. “एखाद्या कुटुंबातील पिढ्यानपिढ्या आयएएस अधिकारी होतात. मग मुंबईत किंवा दिल्लीतील सर्वोत्तम शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाची तुलना, खेड्यात राहणाऱ्या मजुराच्या किंवा शेतमजुराच्या मुलाशी कशी करता येईल? हा प्रश्न मी स्वतःला विचारला,” असे गवई म्हणाले.
संविधानातील कलम १४ बद्दल बोलताना ते म्हणाले, “सर्वांसाठी समानता म्हणजे सर्व समान व्यक्तींमधील समानता नव्हे. असमानांना समानतेच्या स्तरावर आणण्यासाठी असमान वागणूक देणे, हेच आपल्या संविधानाचे मूळ तत्त्व आहे. त्यामुळे गावातील मजुराच्या मुलाची व मुंबईतील मुख्य सचिवाच्या मुलाची एकाच निकषावर तुलना करणे म्हणजेच समानतेच्या मूलभूत संकल्पनेला तडा देणे होय.
