सौमित्रच्या पोस्टची मुख्यमंत्र्यानी दखल घेताच नागपूरकरांची मागणी, म्हणाले “आमचाही न्याय करा”

ओंकार नगर, नागपूर येथील इंद्रप्रस्थ ले-आउट येथील भुखंडधारक २२ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कृपया त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, असे त्यात म्हटले आहे. येथील नागरिकांनी त्यांच्या समस्यकडे अनेकदा मुख्यमंत्र्याना निवेदने दिली आहे. पूर्वी मुख्यमंत्री तसेच तत्पूर्वी विधानसभा सदस्य असताना सुद्धा प्रत्यक्ष भेटून निवेदन सादर केले होते, तेच आता पुनःश्च सादर करीत आहोत आतातरी यावर त्वरित कार्यवाही होईल, अशी आशा आहे. असे पोस्ट मध्ये नमुद केले आहे.

प्रकरण काय आहे?

इंद्रप्रस्थ गृहनिर्माण सह. संस्था, खसरा क्र.९०,९२ मौ. बाभुळखेडा, नागपूर येथील ले-आउट मधील १३४ भूखंड नागपूर सुधार प्रन्यासने वर्ष २००१ च्या विकास आराखड्यानुसार नागपूर महापालिकेकरिता उद्यानासाठी आरक्षित केलेले आहेत. सदर आरक्षणास २२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असून उद्यान विकसित करण्याकरिता महापालिकेने कोणतीच हालचाल केलेली नाही. आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात समितीने व व्यक्तिश: अनेक नागरिकांनी वेळोवेळी सर्व संबंधित संस्था तसेच लोकप्रतिनिधी यांचेशी पत्रव्यवहार केला, परंतु यावर अजून कोणताही निर्णय झाला नाही.

एमआरटीपी कायद्याच्या १२७ कलमानुसार सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित जमिनीवर १० वर्षांच्या आत काम सुरु न केल्यास आरक्षण रद्द होऊन जमीन मूळ मालकास परत दिली जावी” अशी स्पष्ट तरतूद आहे. असे अनेक निर्णय विविध उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये दिलेले आहेत. वरील नमूद आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात समितीने व व्यक्तिश: अनेक नागरिकांनी वेळोवेळी सर्व संबंधित संस्था तसेच लोकप्रतिनिधी यांचेशी पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु यावर अजून कोणताही निर्णय झाला नाही. भूखंडधारकांची नागपूर उच्च न्यायालयातील याचिकासुद्धा तत्कालीन न्यायाधीशांनी रद्द केली.

या अभिन्यासातील भूखंडधारक आपल्या घराची वाट बघत वृद्धावस्थेत पोचले आहेत, अनेक जण स्वर्गवासी झालेले आहेत..!! बहुतांश सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरिक असून त्यांच्या या स्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, असे त्यात म्हटले आहे.