उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा रस्त्यालगत पुतळे उभारण्याकरिता परवानगी न देणे आणि पुतळ्यांसाठी सरकार पैसा देणार नाही, असे वेगवेगळे शासन निर्णय असताना अशा पुतळ्यांना परवानगी कशी देण्यात आली व त्यावर कुणाचा पैसा खर्च झाला, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. रस्त्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणांसंदर्भात मनोहर बापूराव खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील विविध सुनावण्यांवेळी न्यायालयाने अनेक आदेश पारित केले. शिवाय रस्त्यांवर सण, उत्सव काळात कोणत्याही प्रकारचे मंडप किंवा कमानी उभारण्यात येऊ नये, याकरिता महापालिकेने संबंधितांना परवानगी देऊ नये. असे करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, आदींचा समावेश आहे. त्यानंतरही रस्त्यांवर मंडप, कमानी उभारण्याला महापालिकेने परवानगी दिल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिका व पोलीस आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावली होती. दरम्यान, गेल्या सुनावणीवेळी करदात्यांच्या पैशातून उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांची विटंबना झाल्यावर अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असल्याने पुतळ्याऐवजी सरकारने शाळा व रुग्णालये बांधण्यावर खर्च करावा, असा विचार वृत्तवाहिन्यावरील चर्चेदरम्यान समोर आल्यावर त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करदात्यांचा पैसा केवळ शाळा व रुग्णालये बांधण्यावर खर्च करण्याचे काही धोरण आहे का, अशी विचारणा राज्य सरकारसह सर्वाना केली होती. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, २००२ मध्ये राज्य सरकारने रस्त्याच्या कडेला पुतळे उभारण्याकरिता परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतरही अनेक पुतळे उभारण्यात आले. २००५ आणि २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पुतळे उभारणीला सरकारी निधी देता येत नाही, मग पुतळ्यांवर कुणाचा पैसा खर्च झाला, असे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मनीष पितळे यांनी राज्य सरकारला एका आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
