राज्यात २०-२१ मध्ये पन्नास हजार नमुने दूषित चंद्रशेखर बोबडे नागपूर : प्रत्येक नागरिकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून राज्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २०१९ पासून ‘जलजीवन मिशन’ ही योजना राबवली जात आहे. मात्र या काळातच दूषित पाण्याच्या नमुन्यांची संख्या लक्षणीय असल्याचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या आकड्यांमधूनच दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात २०१९-२० मध्ये ७ लाख ८ हजार ५४० नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५८,४९८ नमुने दुषित आढळले होते.२०२०-२१ मध्ये ७ लाख ४४ हजार ४५० नमुन्यांपैकी ५९ हजार८३० नमुने दुषित आढळून आले होते. २०२१-२२ मध्ये करोना व अन्य कारणांमुळे कमी प्रमाणात नमुने गोळा करण्यात आले. या वर्षात घेतलेल्या एकूण ५,८२७ नमुन्यांपैकी ५८७ नमुने दूषित आढळून आले, असे जलशक्ती मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते. २०२४ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला पुरेशा प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने ‘जलजीवन मिशन’ ही योजना देशात सुरू केली. राज्य शासनाच्या माध्यमातून ती राबवली जात आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. नागरिकांना मिळणारे पाणी शुद्ध आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी तसेच पाण्याचे रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्म तपासले जाते. त्यासाठी वर्षातून दोन वेळा पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेऊन त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते. ज्या भागातील नमुने दूषित आढळून आले आहेत तेथे उपाययोजना केली जाते. यासंदर्भात नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर म्हणाले, ‘जलजीवन मिशन’ मध्ये पाण्याची नियमित तपासणी केली जाते. तालुका व जिल्हास्तरावरील पाणीपुरवठा समितीच्या बैठकीत पाण्यांच्या नमुन्यांवर चर्चा केली जाते. ज्या भागातील किंवा गावातील पाणी पिण्यायोग्य नसेल तर तेथे पिवळे कार्ड वाटले जाते. तेथे उपाययोजना करून जोपर्यंत शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत नाही, तोपर्यंत तेथून पुरवठा बंद केला जातो. जलजीवन योजना किंवा इतरही योजनांद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची नियमित तपासणी केली जाते. दूषित पाणी आढळून आल्यावर तेथे ब्र्लिंचग पावडर टाकणे व अन्य उपायोजना करून पुन्हा तपासणी केली जाते. प्रयोगशाळेतून पाणी पिण्यायोग्य असा अहवाल आल्यावरच तेथून पुन्हा पुरवठा सुरू केला जातो. आरोग्य विभागाचीही या कामी मदत घेतली जाते. - योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नागपूर
