महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होत नसल्यामुळे आणि राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा ओघ कमी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होऊ लागला आहे. नगरसेवकांच्या विकास कामाच्या फाईल्स प्रशासनाकडे प्रलंबित असून निधीअभावी त्या मार्गी लावल्या जात नसल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. महापालिका निवडणुकीला सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना प्रत्येक सदस्य कामाला लागला आहे. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे आणि राज्य सरकारकडून मिळणारा निधीचा ओघ कमी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांवर झाला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीकडून मंजूर झालेल्या प्रस्तावासंदर्भातील फाईल्स आयुक्तांच्या टेबलवर पडून असून त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. महापालिकेच्या निवडणुकीत अनेक सदस्य पुन्हा निवडणूक लढण्याच्या तयारीत असताना त्यांना जुने काम दाखवण्यासाठी उरलेल्या प्रभागात आणि वॉर्डात काही तरी विकास कामे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांची प्रशासनाकडे फाईल्स मंजूर करून घेण्याची लगबग वाढली आहे. स्थानिक स्वराज्य कहर रद्द झाल्यामुळे महापालिकेचा उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत कमी झाला आहे. त्या बदल्यात शासनाने अनुदान देण्याचे मान्य केले. मात्र, अनुदान तोकडे आहे. प्रशासकीय खर्च वाढत आहे. नियमानुसार महापालिकेच्या आस्थापना, प्रशासकीय खर्च ३५ टक्क्क्यापर्यंत असणे गरजेचे आहे. मात्र, हा खर्च ४५ टक्केपर्यंत पोहचला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत कोटय़वधीच्या विकास कामांना मंजुरी दिली जाते. मात्र, समितीने मंजूर केलेल्या फाईल्सना आयुक्तांची मंजुरी मिळत नसल्यामुळे त्या पडून आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. आलेला पैसा आस्थापना खर्च, कर्मचाऱ्याचे पगार यात जात आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विकास कामासंदर्भात नगरसेवकांची ओरड वाढली असताना दुसरीकडे प्रशासनावर खर्च वाढत चालल्यामुळे प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे.
