महापालिका निवडणूक शहरातील रस्ते, पाणी, कचरा, प्रदूषण, वाहतूक व्यवस्था आदी विविध मूलभूत समस्या दूर करून विकास करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने गेल्या साडेचार वर्षांत लोकसहभाग आणि प्रशासन पातळीवर अनेक चांगले उपक्रम राबविले असले तरी शहरात मात्र अनेक समस्यांना आजही नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. सहा महिन्यांवर निवडणुका आल्या असताना जनतेच्या अनेक समस्यांना सामोरे जाताना विविध राजकीय पक्षाच्या विद्यमान नगरसेवकांसह आणि पदाधिकाऱ्यांची खरी कसोटी लागणार असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेत गेल्या दहा वषार्ंपासून भाजपची सत्ता आहे. आता तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. विरोधी पक्ष मात्र सत्तापक्षाला विविध विषयांवर आणि भ्रष्टाचारावरून अडचणीत आणत आहे आणि तसा प्रचार केला जात आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या काळात शहराच्या विकासासंदर्भात नागरिकांना अनेक आश्वासने देऊन त्याची पूर्तता करण्याचे जाहीर केले होते. दिलेल्या आश्वानानुसार शहरातील विकास कामे जलदगतीने होऊन शहराचा चेहरा मोहरा बदलेल असे वाटले होते. मात्र, गेल्या साडे चार वषार्ंत विकासाच्या नावाखाली लोकसहभागातून केवळ उपक्रम राबविले गेले. शहरातील अनेक भागात विकास दिसून येत नसून नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक भागातील रस्ते खराब झाले, पाणी, कचरा, वाहतूक आदी समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना आणि सहा महिन्यांनी महापालिका निवडणुका बघता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, बसपा, रिपब्लिकन हे राजकीय पक्षाकडून भाजपला यावेळी सत्तेपासून रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. शिवाय सत्तापक्षामध्ये नागपूर विकास आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक अपक्ष सदस्यांची कामे होत नसल्यामुळे तेही उघडपणे नाराजी व्यक्त करू लागले. शहरातील विविध विकास कामे प्रशासन पातळीवर राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे शहराचा विकासात लोकांचे योगदान असावे या उद्देशाने प्रारंभी तत्कालीन महापौर अनिल सोले आणि गेल्या दोन वर्षांत महापौर प्रवीण दटके यांनी गेल्या लोकसहभागातून नागनदी स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणपती मूर्ती विसर्जन, स्वच्छ नागपूर सुंदर नागपूर अभियानांतर्गत स्वच्छता मोहीम आदी योजना राबविल्या. त्या योजनांना काही सामाजिक संघटनासह नागरिक आणि शासकीय पात़ळीवर प्रतिसाद मिळाला. मात्र, शहराच्या विकासात फारसा बदल दिसून आला नाही. नागनदी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. मात्र पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होत आहे. डांबरी रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी उपायायोजना केली जात नसून रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचार सामोर आला आहे. डेंग्यू आणि मलेरियाची साथ वाढत आहे. शहरातील अनेक भागात कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात. दोन दोन दिवस कचरा उचलला जात नाही, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. सत्तापक्षाचा प्रशासनावर वचक राहिला नसल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविध प्रकल्पासाठी निधी जाहीर केला जातो तो लवकर मिळत नाही. आगामी महापालिका निवडणुका बघता जनतेच्या समस्यांना सामोरे जाताना विद्यमान नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे.
