मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णय न आल्याने तर्कवितर्काना उधाण
नागपूर सुधार प्रन्यासचे नवे सभापती कोण? याबाबत प्रशासकीय वर्तुळात विविध अधिकाऱ्यांच्या नावांची चर्चा सुरू असली तरी या पदावर कोणाला आणायचे हे मुख्यमंत्र्यांकडून अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे नवे सभापती येणार की हंगामी सभापतीच महापालिकेच्या निवडणुकांपर्यंत कायम राहणार, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
श्याम वर्धने यांची बदली झाल्यावर हे पद रिक्त आहे. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार आहे. वर्धने यांची बदलीही धक्कादायकच होती. महापालिकेचे आयुक्त ते नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती हा त्यांचा नागपुरातील प्रवास सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसारच झाला होता. सेवानिवृत्ती जवळच आल्याने ते तोपर्यंत सुधार प्रन्यासमध्येच राहतील, असे वाटत असतानाच सत्ताधाऱ्यांच्याच काही नेत्यांची मर्जी त्यांना सांभाळता न आल्याने त्यांना मुंबईला परिवहन आयुक्त म्हणून जावे लागले. त्यांच्या जागेवर नवीन अधिकारी लवकरच येतील, असे वाटत होते. मुंबई आणि नवी मुंबईतील काही अधिकाऱ्यांची नावेही यासाठी घेतली जात होती. मात्र, एक महिना झाला तरी नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती होताना दिसत नसल्याने या पदावर काही काळ प्रभारी अधिकाऱ्यालाच ठेवण्याचा कल सरकारचा दिसतो आहे.
नगर विकास खाते खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. नागपूर हे त्यांचे गृह शहर आहे. पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असून नागपूर सुधार प्रन्यास ही शहरातील दुसरी महत्त्वाची विकास यंत्रणा आहे. अनधिकृत लेआऊटचा विकास हा या शहरातील ज्वलंत प्रश्न आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे आणि नागपूर मेट्रो रिजन यासह इतरही अनेक प्रकल्पात एनआयटीची सहभाग आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर येथे नियमावर बोट ठेवून चालणारा अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना नको आहे. सध्या प्रभारी सभापती म्हणून सचिन कुर्वे यांनी एनआयटीमध्ये महसूल खात्याप्रमाणेच कामाचा धडाका सुरू केला आहे.
अलीकडेच त्यांनी गुंठेवारीत अडकलेल्या अनेक लेआऊटसला मान्यता दिली. डिमांड आणि आर.एल. (रिलिस लेटर), नकाशा मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना कुर्वे यांनी शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर जोर दिला आहे. एन.ए. देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे असो किंवा विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप वेळेत करण्याची योजना असो हे दोन्ही मुद्दे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार वेगाने मार्गी लावण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी कुर्वे यांचे सूर जुळले आहेत. त्यामुळे कुर्वे यांनाच सुधार प्रन्यासची धुरा सांभाळण्यास सांगितले जाऊ शकते. परंतु जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अल्प असल्याने त्यांना लगेचच दुसरीकडे पाठविले जाईल का ? हा प्रश्न आहे.