महसूल खात्यात आता अधिकाराचे विकेंद्रीकरण

मंत्रालयाचे वर्चस्व काही अंशी कमी होणार
आरक्षण बदलण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना
एरवी लहानसहान कामांसाठी मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने व तेथे अनेक वर्षे फाईल्स प्रलंबित राहात असल्याने विद्यमान राज्य सरकारने महसूल खात्यात काही अधिकार स्थानिक पातळीवर विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्थानांतरित केले आहेत. त्यामुळे काही अंशी का होईना मंत्रालयाचे वर्चस्व कमी झाले आहे.
सरकारी इमारतींच्या बांधकामासाठी जागा देण्याचे अधिकार मंत्रालयाकडून काढून अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. आता १ ते २५ हेक्टपर्यंतच्या जागांवरील झोन (आरक्षण) बदलविण्याचे अधिकार लवकरच विभागीय आयुक्तांना दिले जाणार आहेत.
प्रचलित नियमानुसार महसूल खात्यात जमिनीसंदर्भातील लहानसहान कामांच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी ही मंत्रालयाचीच लागत होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्ताव गेल्यावर मुंबईत त्याचा पाठपुरावा करावा लागत होता. अनेकदा लालफितशाहीमुळे किंवा ‘इतर’ कारणांमुळेही प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब लागत होता. त्याचा परिणाम कामांवर होत होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयाचे काही अधिकार आता स्थानिक पातळीवर देणे सुरू केले आहेत. महसूल खात्यात याचे प्रतिबिंब उमटायला लागले आहेत. शासकीय इमारतींसाठी पूर्वी जागा देण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जात असत व मंत्रालयातून त्याची मंजुरी घ्यावी लागत होती. जानेवारीत यासंदर्भातील अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे नागपूरमध्ये २३ वर्षांपासून मुंबईत प्रलंबित असलेले प्रकरण निकाली निघाले. अकृषकचे अधिकारही स्थानिक पातळीवर देण्यात आले आहेत. फक्त महसूलच नव्हे, तर उद्योग, जलसंपदा आणि इतरही काही विभागात स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले आहेत.