- पालकमंत्र्यांची तंबी
- ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश
जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीतून करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव ३० जूनपर्यंत पाठवा, हा निधी खर्च न झाल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरल्या जाईल, अशी तंबी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
जिल्हा नियोजन समितीला शासनाकडून जिल्ह्य़ातील विविध विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. या निधीतून लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे करायची असतात. हा निधी खर्च करताना पालकमंत्र्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक विभागाने त्यांना मिळणाऱ्या निधीची आठ भागात विभागणी करायची, जिल्ह्य़ातील सहा विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रत्येकी एक, एक भाग खासदार व दुसरा पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार वितरित करायचा आहे. यासंदर्भातील सर्व प्रस्ताव ३० जूनपर्यंत पाठवायचे आहेत, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेने आपल्या सर्कल निहाय निधी वाटप करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत कृषी, पशुसंवर्धन, आदिवासी, मत्स्य, सहकार, ग्राम पंचायत, महिला व बाल कल्याण, रोजगार व स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षण व इतरही विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. कोणत्या कामाचे प्रस्ताव प्राधान्याने तयार करावेत हे सांगण्यात आले. निधी कमी पडत असेल, पण काही योजना राबविणे आवश्यक आहेत, अशा योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री म्हणाले. प्रत्येक विभाग निहाय झालेल्या कामांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन अधिकारी कृष्णा फिरके बैठकीला उपस्थित होते.
अनुपस्थित अधिकाऱ्यांबद्दल नाराजी
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ५ विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. त्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र, रेशीम उद्योग, महिला व बालकल्याण आदी विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते.
