देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com कला माणूस घडवण्यासाठी उपयोगी ठरते. कलेचा उपासक नम्र असतो. ही वाक्ये खोटी ठरताना कुणाला बघायचे असेल तर त्याने खुशाल राज्य नाटय़ स्पर्धेकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. काहींचा अपवाद वगळता यात सहभागी होणारे हौशी कलाकार, त्यांना नियंत्रित करणारे सूत्रधार आणि या साऱ्यांना साथ देणारी सरकारी यंत्रणा कलेच्या बाजारीकरणात कशी तरबेज झाली आहे, याचा दाहक अनुभव दरवर्षी या स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेकांना येत असतो. राज्याची वाटचाल सुसंस्कृततेकडे नेणारे यशवंतराव चव्हाण हे या स्पर्धेचे जनक. राज्यात शतकांपासून रुजलेल्या नाटय़कलेला सरकारदरबारातून प्रोत्साहन मिळावे, राज्यभरातील गुणी कलावंतांना व्यासपीठ मिळावे, हा हेतू या स्पर्धेच्या आयोजनामागे होता. अलीकडच्या काळातील या स्पर्धेचे स्वरूप, त्यात होणारे वाद बघितले की हा हेतू किती रसातळाला गेला आहे, याचेच दर्शन होते. प्रामुख्याने विदर्भात तरी या स्पर्धा आणि वाद हे अलिखित समीकरणच गेल्या काही वर्षांत रूढ झाले आहे. दरवर्षी स्पर्धेचा प्राथमिक फेरीचा निकाल लागला की आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू होतात. त्या स्पर्धा संपली तरी चालूच राहतात. स्पर्धेत कुणीतरी एक जिंकणार व बाकी सगळे पराभूत होणार हे सर्वाना ठाऊक असते. यात सहभागी होणाऱ्या कलावंतांना तर निकाल निमूटपणे स्वीकारणे बंधनकारक असते. तरीही निकाल जाहीर झाला की तक्रारीसोबतच एकमेकांविरुद्ध जी यथेच्छ चिखलफेक सुरू केली जाते, ती या स्पर्धेची उरलीसुरली इभ्रत घालवणारी आहे. दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या निकालावरून अनेकांच्या मनात संशय निर्माण व्हायला केवळ कलावंतांना जबाबदार धरणे एकतर्फी ठरेल. यात आयोजक सुद्धा तेवढेच दोषी आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांत तर हे निकाल कसे लावले जातात, याच्या सुरस कथा स्पर्धा संपली की बाहेर पडतात. अनेकदा तर निकाल लागण्याआधीच या कथांच्या पसरण्याने वेग घेतलेला असतो. हे निकाल बाजूने वळवले जाण्याचे मुख्य कारण परीक्षकांचा घसरत चाललेला दर्जा हे आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत तर एकाच परिवारातील परीक्षक नेमले जात आहेत. ज्याला नेमले जाते त्याला नाटक कळते की नाही, हा निकषच आता उरलेला नाही, तो ‘संस्कारी’ आहे ना, याची खात्री केली की करा नेमणूक, असेच धोरण असल्याने सुमार परीक्षकांचा सध्या बोलबाला आहे. असे परीक्षक मग स्पर्धक संस्कारी आहे की नाही, याची खात्री आधी करतात व मग निकाल लावतात. परिणामी, अनेक नव्या व जुन्या कलावंतांचा हिरमोड होतो व ते आरडाओरडा सुरू करतात. यंदा तर एका केंद्रावर निकालानंतर चक्क परीक्षकांच्या विरोधात भरपूर फलकबाजी झाली. राज्यात हे प्रथमच घडले. उपराजधानीत तर यंदा शिवराळ भाषेचा वापर करणाऱ्या ध्वनिफिती फिरल्या. स्वत:ला उच्च दर्जाचे व अभिरूचीसंपन्न म्हणवून घेणारे कलावंत किती घाणेरडय़ा शिव्या देऊ शकतात, सहकाऱ्यांविषयी त्यांची मते किती वाईट आहेत, याचे वास्तववादी दर्शन या ध्वनिफितीतून साऱ्यांना झाले. नाटकातील नवे प्रयोग, नव्या संहितांना प्राधान्य देणे हा खरे तर या स्पर्धेचा मुख्य हेतू. आता या वादग्रस्त निकालांमुळे तो कधीचाच मागे पडला आहे. निकाल, मग तो कसाही असो, निमूटपणे स्वीकारणारा खरा कलावंत अशी व्याख्या आजवर केली जात होती. त्याला आता पार तडा गेला आहे. इतका की शांतपणे निकाल स्वीकारून घरी परत जाणाऱ्यांना या वर्तुळात केळी खाणारा म्हणून संबोधतात. त्यामुळे वाद उभा करणारा शूर असाच समज या कलावंतांच्या वर्तुळात सध्या रूढ झाला आहे. याला कारणही तसेच आहे. आधी या स्पर्धेतील बक्षिसांची रक्कम फारच तोकडी असायची. कलावंतांचा खर्चही निघायचा नाही. या हौशी मंडळींना अनेकजण मदत करायचे. त्या बळावर नाटय़प्रयोग व्हायचा. त्यातून मिळणारे कौतुक महत्त्वाचे, पैसा नाही अशी भावना तेव्हा होती. आता बक्षिसांच्या रकमेत घसघशीत वाढ झाल्याने कलावंतांमधील व्यवसायिक दृष्टिकोनाला कधी नव्हे एवढे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अनेक ठिकाणी तर नाटकात काम करणारे कलावंत वेगळे व त्यांचा संघ नियंत्रित करणारे व्यावसायिक वृत्तीचे आयोजक वेगळे अशी विभागणी झालेली बघायला मिळते. लाखोची बक्षिसे डोळ्यासमोर दिसत असल्याने अनेकदा कलावंतही मोहात पडताना दिसतात. मग थोडा पैसा खर्च करून बक्षीस मिळवले तर काय वाईट, अशी भावना प्रबळ होते. अलीकडच्या काही वर्षांत हीच भावना विदर्भातील अनेक केंद्रावर ठळकपणे दिसू लागली आहे. या साऱ्या घडामोडींपासून प्रेक्षक कसे अनभिज्ञ राहणार? त्यांनाही पडद्याआड चालणारे राजकारण कळत असते. परिणामी, विदर्भात तरी प्रेक्षकांनी या स्पर्धेपासून पाठ फिरवलेली आहे. प्रेक्षकाविना पार पडणाऱ्या या स्पर्धा केवळ कलावंत व परीक्षकांच्या कुरघोडीच्या तसेच कुणा एकाची कड घेण्याच्या राजकारणाचा अड्डा ठरू लागल्या आहेत. दरवर्षी नव्या व ताज्या दमाच्या हौशी कलावंताचा होणारा परिचय ही या स्पर्धाची एकेकाळची खासियत होती. आता नवे कलावंत कमी व दरवर्षी नाटके करून या स्पर्धावर नियंत्रण ठेवू पाहणारे जास्त, असे चित्र सर्वत्र आहे. स्पर्धेत कुणी किती काळ काम करावे, याविषयी काही नियम नसला तरी सद्दी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न निकोप नाही हे वास्तव साऱ्यांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. राज्य नाटय़ स्पर्धेने मूळ धरल्यावर राज्यात कामगारांसाठी स्वतंत्रपणे स्पर्धा सुरू झाल्या. त्यांच्यातील कलेला वाव मिळावा हा हेतू त्यामागे होता. तो हेतूच कामगार नाटय़ स्पर्धेतून पूर्णपणे बाद झाला आहे. राज्याच्या स्पर्धेत प्रयोग केला की तोच प्रयोग कामगाराच्या स्पर्धेत करायचा, त्यासाठी सर्व कलावंतांना कोणत्या तरी कामगार कल्याण केंद्राचे सदस्य करून घ्यायचे, त्यांची कामगार म्हणून नोंदणी करायची व प्रयोग करून मोकळे व्हायचे. ही फसवणूक अगदी उघडपणे सुरू आहे, पण कामगार कल्याण खाते याकडे कधी लक्ष देताना दिसत नाही. खरे तर या स्पर्धेतून खरा व मूळ कामगार कधीचाच बाहेर फेकला गेला आहे. तो कधीच या स्पर्धेत भाग घेताना दिसत नाही. ही स्पर्धा सुद्धा निकालनिश्चितीसाठी प्रसिद्ध आहे. राज्याच्या स्पर्धेत जमले नाही की कामगारमध्ये प्रयत्न करायचे हे अनेकांचे समीकरण ठरून गेले आहे. या साऱ्या घडामोडी कलेच्या क्षेत्रात निष्ठेने वावरणाऱ्यांना वेदना देणाऱ्या आहेत व जे निष्ठा खुंटीला बांधून या जमवाजमवीच्या खेळात उतरले आहेत, त्यांना बाजारीकरणाकडे नेणाऱ्या आहेत.
