राज्यभरातील स्कूलबसची योग्यता तपासणी कठीणच!

‘आरटीओ’ कार्यालयांत मनुष्यबळ अपुरे

नागपूर : राज्यात शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने स्कूलबस, व्हॅनची योग्यता तपासणी वेगाने होणे अपेक्षित आहे. परंतु करोनामुळे दीड वर्षापासून उभ्या वाहनांना सुरू करण्यासाठी लागणारा काही हजारांचा खर्च, आरटीओ कार्यालयांतील कमी मनुष्यबळ, एसटीच्या संपामुळे राज्य शासनाने स्कूलबसला प्रवासी वाहतुकीच्या दिलेल्या परवानगी यामुळे राज्यातील सर्व स्कूलबस, व्हॅनची योग्यता तपासणी कठीण असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक होणार कशी, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यात सुमारे ३५ हजार स्कूलबस आहेत. करोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून ही वाहने विना वापर उभी होती. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठीचा खर्च काही हजारांचा घरात आहे. हा खर्च कसा करायचा, हा प्रश्न चालकांपुढे असतानाच परिवहन खात्याने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांत स्कूलबसबाबत नियमावली पाठवली. त्यानुसार, प्रत्येक स्कूलबस, व्हॅन या निम्म्या आसन क्षमतेने चालवणे, दररोज निर्जुंतुकीकरण, चालक- वाहकाचे लसीकरण, विद्यार्थ्यांना मुखपट्टी सक्ती, बसमध्ये चढताना प्रत्येक मुलाची थर्मल स्कॅनरने तापमान तपासणीचा समावेश होता. नियमांमुळे बस चालकांचा खर्च  वाढणार आहे.

इंधनदरवाढीचेही चालकांपुढे आव्हान आहे.  वाढीव शुल्काची मागणी पालकांकडे केल्यास  कुणीही द्यायला तयार नाही. अनेक पालक स्वतङ्मच मुलांना शाळेत ने- आण करीत आहेत. त्यामुळे स्कूलबस चालक  आरटीओ कार्यालयांकडे जात नसल्याचे चित्र आहे. पूर्व नागपूर व नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयांसह राज्यातील इतरही भागातील हीच स्थिती आहे.

सध्या आरटीओ कार्यालयांत लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी मोटार वाहन निरीक्षक आहेत. दुसरीकडे एसटीच्या संपामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून शासनाने खासगी बससह स्कूलबसलाही प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली आहे.  ही वाहने आता प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरली जाणार आहेत. त्यामुळे  चालकांना तूर्तास योग्यता तपासणीसाठी वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील ३० ते ३५ हजार स्कूलबस, स्कूलव्हॅनची वेळेत तपासणी होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

झटपट तपासणीच्या सूचना

‘‘परिवहन खात्याने राज्यातील प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना झटपट स्कूलबस, स्कूलव्हॅनच्या योग्यता तपासणीच्या सूचना केल्या आहेत. शनिवार व रविवारी या तपासणीसाठी विशेष शिबीर घेऊन जास्तीत जास्त वाहनांची तपासणी केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होणार नाही.’’– डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन          आयुक्त, मुंबई.

कर माफ करा

‘‘ सरकारने पूर्णपणे कर माफ करत पुढेही  नाममात्र शुल्क आकारून चालकांना दिलासा द्यावा. सोबतच प्रत्येकाला  महिन्याला १० हजार रुपयांप्रमाणे मदत करावी. आम्ही वाहनांच्या योग्यता तपासणीला तयार आहोत. परंतु सरकारकडूनही सहकार्य हवे आहे.’’ – अफसर खान, अध्यक्ष     (विदर्भ), स्कूल व्हॅन चालक           संघटना, नागपूर.