डिजिटल शाळा अद्याप कागदावरच

नागपूर : शहरातील महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासोबतच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, या उद्देशाने महापालिकेकडून  विविध उपाययोजनांची घोषणा केली जाते. परंतु प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. डिजीटल शाळेच्या घोषणेबाबतही असेच घडले आहे. दिल्लीतील शाळांच्या धर्तीवर नागपूरमध्येही महापालिकेच्या शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी एक चमू दिल्ली दौऱ्यावर गेला. तेथून परतल्यावर  प्रत्येक झोनमध्ये चार शाळा डिजीटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सध्या केवळ तो कागदावर आहे.

महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत कमी होत असताना आता ५२ शाळा बंद पडल्या आहेत. त्या संदर्भात शिक्षण विभागाने प्रस्ताव देऊन तो सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. या उपक्रमासाठी अतिरिक्त २० टक्के निधी मिळावा म्हणून महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांत राज्यात युतीचे सरकार असताना या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. ज्या चार शाळा डिजीटल करण्यात येणार होत्या, त्याची यादी जाहीर करण्यात आली होती.

या डिजीटल शाळांसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. मोकळे पटांगण  व क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत या प्रकल्पाला सुरुवात झाली नाही. यापूर्वी दहाही झोनमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पाच माध्यमिक आणि दोन प्राथमिक शाळा डिजीटल करण्यात आल्या आहेत.  त्या शाळांचे पालकत्व सहायक आयुक्तांना  देण्यात आले होते. मात्र त्यातील चार शाळांमध्ये कुठलीच प्रगती झाली नाही. बंद  झालेल्या महापालिका शाळा सुरू करण्यात याव्या, यासाठी महापालिका शाळा बचाव आंदोलन समिती व दुर्बल घटक संस्थेच्या माध्यमातून आंदोलने केली जात आहेत. गेल्या सात वर्षांत महापालिकेच्या १७ मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्तांनी आढावा घेतला आहे. डिजीटल शाळांबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्यामुळे येणाऱ्या दिवसात महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.