वर्धा: वेतन एक तारखेस झालेच पाहिजे, असा शासनाचा दंडक आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवार दिरंगाई झाल्यास हा दंडक चुकतो. वेतन वेळेवर होत नाही आणि ओरड सूरू होते, असे पाहायला मिळते. मानधन तत्ववार काम करणाऱ्यांना तर असा अनुभव नित्याचा. त्यामुळे त्यांची तारांबळ उडते. आंदोलने होतात. तेव्हा कुठे मग आदेश निघतात. आता हेच बघा. उच्च शिक्षणातील महाविद्यालयात पूर्णवेळ प्राध्यापक भरती नं झाल्याने अर्धवेळ प्राध्यापक मानधन तत्ववार नेमल्या जातात. त्यांना मानधन मिळाले नसल्याने त्यांनी आंदोलने केली.
आता राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी आता स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अडीच महिन्यापासून या तासिका तत्ववार काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे पगार झालेले नाही. म्हणून त्यांनी पत्रक काढून तंबी दिली. याची कार्यवाही १७ ऑक्टोम्बर २०२२ च्या आदेशाने होणे अपेक्षित असते. शैक्षणिक संस्थांनी त्यानुसार कार्यवाही नं केल्याने प्राध्यापक वेतन वंचित झाले. त्यांना मानधन मिळू शकले नाही. आदेशानुसार १५ फेब्रुवारी पर्यंत महाविद्यालयातील कार्यभार तपासणी होणे आवश्यक आहे. १ मार्चपर्यंत संबंधित शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी झाली पाहिजे. सदर कार्यालयाकडून १५ मार्चपर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्या गेले पाहिजे.
तर त्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाने १ एप्रिलपर्यंत जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. नेमणूक जाहिरातीनुसार प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या अर्जाची तपासणी, मुलाखत व निवड प्रक्रिया १५ एप्रिलपर्यंत करणे अपेक्षित. पात्र उमेदवारास ३० एप्रिलपर्यंत नेमणूकीचे आदेश द्यायला पाहिजे. तर विद्यापीठानी ३१ मे पर्यंत मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. परंतू आता ऑगस्ट महिना संपत आला तरीही विद्यापीठानी प्राध्यापक मान्यता दिलेली नाही.
त्याची दखल घेत शिक्षण संचालकांनी हे तातडीचे पत्रक काढून सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार विद्यापीठ स्तरावर प्रलंबित असलेले तासिका तत्ववरील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव दोन दिवसात निकाली काढावे. तसेच सर्व विभागीय सहसंचालक यांनी विशेष शिबिराचे आयोजन करीत संबंधित महाविद्यालयाकडून मानधन देण्याचे देयके स्वीकारावीत. देयके प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसात तासिका तत्ववार नियुक्त प्राध्यापकांना मानधन देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही आदेशात नमूद आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर अश्या प्राध्यापकांच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण नं केल्याने मानधन रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
