महानिर्मितीचा अजब प्रताप ; वर्षाला कोट्यवधींचा फटकामहेश बोकडेनागपूर : वीज निर्मितीदरम्यान काही प्रमाणात जळालेला कमी उष्मांकाचा कोळसा महानिर्मिती निविदा प्रक्रिया करून खासगी कंपन्यांना विकते. परंतु कोल कंपनीचा नाकारलेला जास्त उष्मांकाचा कोळसा मात्र त्याहून कमी दरात वॉशरीजच्या घशात घातला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे महानिर्मितीला वर्षाला कोट्यवधींचा फटका बसत असल्याची ओरड विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.महाराष्ट्रात महानिर्मितीकडून मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती होते. करोना काळात ही कंपनी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे महानिर्मितीने स्वत:चा खर्च कमी करत महसूल वाढीवर भर देणे अपेक्षित होते. परंतु त्याउलट कोळशाशी संबंधित प्रक्रियेत महानिर्मितीला कोट्यवधींचा फटका बसत असल्याची शंका आहे. जय जवान जय किसान संघटनेने या प्रकरणाची काही कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध करून दिली आहेत.या कागदपत्रानुसार, चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राने नुकतेच वीजनिर्मिती प्रक्रियेदरम्यान काही प्रमाणात जळालेला कोळसा निविदा प्रक्रियेद्वारे विकला. या व्यवहारात महानिर्मितीला ७०० ते ८०० इतक्या कमी उष्मांकाच्या कोळशाला प्रती टन ९३१ रुपये मिळाले. दरम्यान, महानिर्मिती वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड (वेकोलि), दक्षिण पूर्व कोलफिल्ड लिमिटेड (एसईसीएल), महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) कडून कच्चा कोळसा खरेदी करते. यापैकी २२० लाख मेट्रिक टन कच्चा कोळसा धुण्यासाठी विविध कोल वॉशरीजमध्ये जातो. या वॉशरीजमध्ये कोळसा पोहचल्यावर त्यातील वेकोलिचा १५ टक्के, एमसीएलचा २८ टक्के, एसईसीएलचा २० टक्केच्या जवळपास कोळसा नाकारला जातो. त्यात बारीक कोळसा असल्याचे महानिर्मितीचे म्हणणे आहे. या कोळशाच्या बदल्यात वॉशरीजकडून केवळ ६०० रुपये प्रति टन दर आकारले जाते. या कोळशाचा उष्मांक २,५०० ते ३,००० पर्यंत असल्याचा जय जवान जय किसान संघटनेचा दावा आहे. या कोळशाची किंमत खुल्या बाजारात प्रति टन पाच हजाराहून जास्त आहे. परंतु तो वॉशरीजला केवळ ६०० रुपये टन देऊन महानिर्मिताला कोट्यवधींचा चुना लावत काही निवडक व्यक्तींचे खिसे भरले जात असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेने केला आहे.राज्य शासनाच्या महसुलावरही पाणीमहानिर्मितीच्या चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राने जळालेल्या कोळशाची विक्री केल्यावर तो कोळसा घेणाऱ्यांवर ५ टक्के जीएसटी आणि प्रती टन ४०० रुपये भरपाई उपकर आकारला. परंतु नाकारलेला कोळसा कोल वॉशरीजला निविदा प्रक्रिया न करताच दिला जात आहे. त्यातच वॉशरीजकडून जीएसटीसह राज्य शासनाचाही भरपाई उपकर आकारला जात नसल्याने सरकारच्या कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी फेरले जात असल्याचे जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार यांनी सांगितले.सर्व प्रक्रिया नियमानुसार“जळालेला कोळसा आणि नाकारलेला कोळसा ही भिन्न बाब आहे. राजस्थानमध्ये एका कंपनीत गेल्या सहा वर्षांपासून नाकारलेल्या कोळशाला ग्राहक नसून हा कोळसा पडून आहे. तूर्तास राज्यात काही प्रमाणात नाकारलेल्या कोळशाची मागणी आहे, परंतु पुढे ती कमी होऊ शकते. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया व निविदा प्रक्रिया केल्यावरच वॉशरीजकडून नाकारलेल्या कोळशाचे दर निश्चित झाले. हा कोळसा दिल्यावर न घेतल्या जाणाऱ्या कराचीही प्रक्रिया नियमानुसारच आहे. सर्व व्यवहार पारदर्शी आहेत.-पुरुषोत्तम जाधव, संचालक (खनिकर्म), महानिर्मिती, मुंबई.
