वीज वितरणातील फ्रँचायझी धोरण सर्वसामान्यांसाठी मारक

वीज वितरण क्षेत्रातील फ्रेंचायझी धोरण कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांसाठी मारक आहे. राज्यातील तीन फ्रेंचायझी रद्द झाल्याने हे धोरण चुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फ्रेंचायझी रद्द झाल्याने शहरातील ‘एसएनडीएल’च्या शेकडो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे सावट आहे. शासनाने हस्तक्षेप करून त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे मत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशनचे संयुक्त सचिव चंद्रशेखर मौर्य आणि ‘एसएनडीएल’ विभागाचे सचिव नितीन शेंदरे यांनी व्यक्त केले.

लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते. चंद्रशेखर मौर्य म्हणाले, केंद्र सरकारने विद्युत कायदा- २००३ मध्ये सुधारणा केली. त्यामुळे वीज क्षेत्रातही गुंतवणीचे द्वार उघडले गेले. राज्यात वीज वितरणाची जबाबदारी खासगी फ्रेंचायझीला देताना शासनाने वीज स्वस्त होणार असून वीज कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा होणार असल्याचे भासवले. त्यानंतरही सगळ्याच वीज संघटनांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. तरीही शासनाने छुप्या पद्धतीने एक-एक करत भिवंडी, जळगाव, औरंगाबाद, नागपूरमध्ये फ्रेंचायझी दिली.

खासगी कंपनीने काम सुरू करताच महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या लांबवर बदल्या झाल्या. अनेक कर्मचाऱ्यांची मानसिक ताण-तणावातून प्रकृती खालावली. काहींनी निवृत्ती घेतली. नागपुरातही फ्रेंचायझीने मनमानी पद्धतीने काम करत ग्राहकांना निकृष्ट सेवा देणे सुरू केले. त्यात ग्राहकांना वेळेवर नवीन वीज जोडणी न देणे, आवश्यक गुंतवणूक न करणे, वीज देयकांच्या वसुलीवर लक्ष न देणे, दमदाटी करत कुणाच्याही घरात परवानगीविना शिरणे यासह असे गैरप्रकार सुरू होते. या विरोधात विविध शहरांत संतप्त ग्राहकांकडून आंदोलन झाले. शेवटी एसएनडीएलची आर्थिक स्थिती खालवल्यावर महावितरणने ताबा घेतला. परंतु गेल्या आठ वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे रोजगार जाऊ नये म्हणून अद्यापही स्पष्टता नाही. तातडीने शासनाने हस्तक्षेप करून या कर्मचाऱ्यांना रोजगार देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

मालेगाव, मुंब्रा-कळवाच्या फ्रेंचायझीला विरोध

महावितरणला फ्रेंचायझीचा कटू अनुभव असतानाही मालेगाव, मुंब्रा- कळवा येथे नवीन फ्रेंचायझी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला तीन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यानंतरही फ्रेंचायझी दिल्यास कामगारांकडून आंदोलन उभारले जाणार असल्याचे मौर्य यांनी सांगितले.

सुधारणेतून वीज हानी कमी करणे शक्य

शासनाने वीज हानीच्या नावावर फ्रेंचायझी धोरण नागरिकांवर लादले. परंतु संबंधित ठिकाणची यंत्रणा सुधारण्यासाठी महावितरणला आवश्यक निधी दिल्यास वीज हानी कमी होऊ शकते. सेवेदरम्यान वीजचोरीसह इतर गैरप्रकार उघडकीस आणणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवर राजकीय व्यक्तींकडून दबाव टाकला जातो. न ऐकणाऱ्यांना मारहाणही होते. या  प्रकरणांतील दोषींवर कडक कारवाई केल्यास कारवाईत अडथळा न येता वीज यंत्रणेत सुधारणा शक्य, असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

कुटुंबावर उपासमारीचे संकट

एसएनडीएलमध्ये ३४३ कायम आणि सुमारे १५० आयका कंपनीकडून घेतलेले कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटदारांचेही हजारावर कर्मचारी सेवा देत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे तातडीने सगळ्यांना रोजगार देण्याचा लेखी आदेश काढून शासनाने सगळ्यांच्या कुटुंबावरील उपासमारीचे संकट टाळण्याची गरज आहे, असे मत नितीन शेंदरे यांनी व्यक्त केले.