गडचिरोली : कित्येक वर्षांच्या प्रतीक्षेतनंतर गडचिरोली येथे सुरु झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. तात्पुरत्या व्यवस्थेसाठी केलेल्या २८ कोटींच्या विकासकामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या आक्षेपानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे. सोबतच कंत्राटी प्राध्यापक आणि कर्मचारी भरतीवरही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने महाविद्यालय प्रशासन अडचणीत आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले गडचिरोली वैद्यकीय महाविद्यालय सध्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे चर्चेत आहे. महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रम सुरू असला तरी त्यासाठी आवश्यक सुविधाचा अभाव आहे. वसतिगृहात निवासाची व स्वच्छतागृहांची योग्य व्यवस्था नाही. भोजनालयाची स्थिती अत्यंत खराब आहे. अभ्यासासाठी आवश्यक शैक्षणिक साधने, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा यांची अवस्था वाईट आहे. यामुळे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि रुग्णांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात पायाभूत विकास कामांसाठी जवळपास २८ कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला. मात्र, चुकीच्या नियोजनामुळे महाविद्यालयातील अडचणी सुटण्याऐवजी अधिक वाढल्या आहेत. यासंदर्भात आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी महाविद्यालय परिसराला भेट देऊन पाहणी केली असता त्यांनी देखील कामांच्या नियोजनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपस्थित अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती.
दुय्यम दर्जाच्या कामांना प्राधान्य
नव्या महाविद्यालयाचे काम सुरळीत व्हावे यासाठी शासनाने २८ कोटींहून अधिक निधी मंजूर केला. त्यानुसार प्रशासनाकडून तात्पुरता व्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक कामाची मागणी अपेक्षित होती. मात्र, यात बहुतांश दुय्यम दर्जाची कामे घेण्यात आली. यात रस्ते, विज्ञान महाविद्यालयातील नव्या वासतिगृहाचे नूतनीकरण सोबतच इतर बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने कोट्यावधीचा मलिदा लाटण्यासाठी हे कारस्थान रचण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे महाविद्यालय प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
प्राध्यापकांचे राजीनामे
महाविद्यालयातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार पदे न देता कमी दर्जाच्या कामांवर ठेवण्यात आले आल्याने काही कंत्राटी प्राध्यापकांनी राजीनामे दिले आहे. नव्या पदभरती प्रक्रियेला जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येत असल्याने शैक्षणिक कार्यावर याचा नकारात्मक प्रभाव पडत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात अधिष्ठाता डॉ. टेकाडे यांना विचारणा केली असता त्यांनी निधी व मंजुरी अभावी ही समस्या उदभवली असून लवकरच सर्व प्रक्रिया सुरळीत होणार असल्याचे सांगितले. तसेच बांधकामाबाबतची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याचे सांगितले.
दोन आठवड्यांपूर्वी मी वैद्यकीय महाविद्यालय परिसराची पाहणी केली. तेथील समस्या समजून घेतल्या. त्यानंतर चौकशीचे आदेश दिले आहे. अनियमितता आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.- अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी
