|| महेश बोकडे
अपुरे मनुष्यबळ, निवडणूक व्यस्ततेचा फटका : – अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) अन्न शाखेकडे आधीच मनुष्यबळ कमी आहे. त्यात पुन्हा ९० टक्के अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात गुंतवले आहे. त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या तोंडावर शहर व ग्रामीण अन्न पेढींची तपासणी पूर्ण क्षमतेने होताना दिसत नाही. त्यामुळे या काळात नफ्याच्या लालसेपोटी भेसळयुक्त अन्नपदार्थाचा पुरवठा झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दिवाळीसह प्रत्येक सणासुदीत एफडीएच्या अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून ग्रामीण व शहरी भागातील खाद्य विक्रेत्यांवर विशेष नजर रोखली जाते. या काळात विविध पदार्थाचे नमुने तपासायला शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित पदार्थ उपलब्ध होण्यास मदत होते. एफडीएकडून या काळात रेल्वेस्थानकांसह एसटी आणि खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बस थांब्यावरही लक्ष ठेवून बाहेरून येणाऱ्या खव्यावर नजर ठेवली जाते. परंतु यंदा अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी सुमारे ९० टक्के अधिकाऱ्यांना निवडणुकीचे काम सोपवण्यात आले तर तिघांना मतमोजणीसाठी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तपासणी मोहीम राबवता आली नाही. परंतु एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी हा आक्षेप फेटाळत तेलाच्या काही पेढय़ांसह खवा व इतरही पंधरा ते वीस पेढय़ांची तपासणी करून नमुने प्रयोगशाळेत तपासायला पाठवल्याचा दावा केला आहे.
जिल्ह्य़ासाठी केवळ १० अधिकारी
एफडीएच्या नागपूर शाखेकडे नागपूरच्या ग्रामीण भागासाठी पाच आणि शहरी भागासाठी पाच असे एकूण दहा अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यातील शहरी भागातील एक पद रिक्त असले तरी त्याचा अतिरिक्त कारभार एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे आहे. शहरातील प्रचंड लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ पाच अधिकारी आहेत.
वाहनही निवडणुकीत एफडीएकडे एकच शासकीय वाहन आहे. तेही निवडणूक प्रक्रियेसाठी घेण्यात आले. त्यामुळे अधिकारी कारवाईसाठी दुचाकीवर जात आहेत.
‘‘दिवाळीच्या तोंडावर विविध अन्न पेढींच्या तपासणीचे अभियान सुरू आहे. मतमोजणीनंतर गती आणखी वाढेल. निवडणुकीत अधिकाऱ्यांची सेवा व कारवाईचा काही संबंध नाही. भेसळयुक्त व निकृष्ट अन्नाचा पुरवठा होऊ नये म्हणून प्रशासन आवश्यक ती काळजी घेत आहे.’’ – शरद कोलते, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (अन्न).
