कोर्टमार्शल झालेल्या व्यक्तीला प्रक्रियेतील उणिवांमुळे परत लष्करात दाखल करवून घेण्याची वेळ येत असेल, तर अशा प्रकरणात नुकसान भरपाई देऊन संबंधिताला दलापासून दूर ठेवण्याबद्दल विचार करता येऊ शकेल, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. अर्जनकुमार सिक्री यांनी केली. कामठी येथील लष्कर विधी संस्थेच्या २६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ‘ट्रान्सपरन्सी इन डिसिझन मेकिंग प्रोसेस’ या विषयावर त्यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी बोलताना नैसर्गिक न्याय, मानवीय दृष्टीकोन आणि निर्णयाचा दूरगामी होणारा परिणाम, यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. शिस्तभंग किंवा गैरवर्तणुकीमुळे कोर्टमार्शल झालेली व्यक्ती प्रक्रियेतील काही उणिवांमुळे वरच्या न्यायालयात निर्दोष ठरत असेल आणि त्या व्यक्तीला परत लष्करात रुजू करून घ्यावे लागत असेल, तर अशा प्रकरणात अशा व्यक्तीला लष्करात न घेता त्याला नुकसान भरपाई देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. हे लष्करातील शिस्त टिकवण्यासाठी योग्य असेल. त्या व्यक्तीने गुन्हा केला, परंतु केवळ प्रक्रियेतील उणिवांमुळे त्याची शिक्षा कमी झाली आहे, त्यामुळे आपण काहीही केले तरी नोकरी परत मिवळता येते, या गुर्मीत त्याचा वावर राहील आणि ते संपूर्ण लष्कराच्या हिताचे नाही, असेही ते म्हणाले. गुन्हा घडताना बघितले जरी असेल तरी गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची घाई करायला नको. त्यासाठी त्यांनी मुंबई हल्ल्यातील दोषी अजमल कसाब याचे उदाहरण दिले. संपूर्ण देशाने त्यांच्या कृताचे चित्रीकरण बघितले होते. तरीही त्याला शिक्षा होण्यासाठी तीन वर्षे लागली. कारण, आरोपीला तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पूर्ण संधी आपल्या न्यायव्यवस्थेने दिली होती. न्यायदानाच्या या व्यवस्थेमुळे आपल्या देशाचे ‘रूल ऑफ लँड’ असल्याचे दाखवून दिले आहे. लष्करातही ही पद्धत अवलंबण्यात यावी, यामुळे न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल शाखेचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यात बांगलादेशातील लष्करी अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. यावेळी आयएमएलचे प्रमुख ब्रिगेडिअर विजयकुमार, उपप्रमुख कर्नल डॉ. एके वशिष्ठ, कर्नल संदीप कुमार, ब्रिगेडिअर डी.व्ही. सिंग, ब्रिगेडियर एस.बी. सिंग, ब्रिगेडिअर राकेश मिश्रा उपस्थित होते.
