हकालपट्टीमागे परदेशी नागरिकत्व की अन्य काही कारणे याचीच चर्चा
परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर कुलपतींनी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी यांना पायउतार केले मात्र, याअनुषंगाने इतर अनेक मुद्दे वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर चर्चेला येत आहेत. दाणींच्या नियुक्तीपासून तर त्यांच्या गच्छंतीपर्यतचा घटनाक्रम बघितला तर यातून विद्यापीठाच्या एकूणच प्रतिष्ठेला मोठा तडा गेला आहे.
डॉ. दाणींच्या पदमुक्तीसाठी परदेशी नागरिकत्वाचे कारण दिले जात असले तरी याशिवायही पडद्याआडची अनेककारणे यामागे आहेत, अशी ही चर्चा यानिमित्ताने होत आहे. डॉ. दाणी यांची एकूणच कारकीर्द वेगवेगळ्या अंगाने वादग्रस्त ठरली. कुलगुरू म्हणून त्यांची निवड करतानाच त्यांना काही मुद्दय़ांवर ‘क्लिन चिट’ देऊन इतर पात्र उमेदवारांना डावलण्यात आले. कुलपती कार्यालय आणि दिल्ली येथील आयएएस लॉबीतून त्यांना मिळणारे अभय हे यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे बोलले जायचे. त्यामुळेच अनेकदा कुलपती कार्यालयात विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य अथवा आमदार जेव्हा तक्रारी करीत असे तेव्हां त्यावरील कार्यवाहीसाठी तक्रारी पुन्हा कुलगुरूंकडेच पाठवल्या जात होत्या.
डॉ. दाणी यांच्यावर झालेली कारवाई तडकाफडकी नाही. त्याची प्रक्रिया २९ एप्रिल २०१६ पासून सुरू झाली होती. यासंदर्भात मे २०१६मध्ये कुलपतींनी कृषी मंत्र्यांशी दाणींविरुद्धच्या तक्रारीवर चर्चा केली. डॉ. दाणी यांच्या विरोधात कार्यकारी परिषद सदस्य नितीन हिवसे आणि गोपी ठाकरे यांनी तक्रार केली होती. तसेच काही माहितीही विद्यापीठाला मागितली होती. अनेकदा स्मरणपत्रही पाठवूनही डॉ. दाणी यांनी ही माहितीच दिली नाही. त्यात परदेशी नागरिकत्व आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप आदीचाही समावेश होता. त्यानंतर हिवसे आणि ठाकरे यांनी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण परिषदेकडे तक्रारी केल्या. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा १९८३ अधिनियम १२(४) नुसार कृषी परिषदेने विचारलेली माहिती आणि कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे कृषी विद्यापीठांना बंधनकारक आहे. कृषी परिषदेने एकूण १७ मुद्दय़ांवर डॉ. दाणी यांना माहिती मागितली. मात्र, डॉ. दाणी यांनी कधीही परिषदेला जुमानले नाही. त्यावेळी कृषी परिषदेचे अध्यक्ष हे तत्कालीन कृषी मंत्री एकनाथ खडसे होते. डॉ. दाणी यांच्या विरोधातील तक्रारी आणि इतर विषयांना धरून आयोजित बैठकीत प्रकृती अस्वस्थतेमुळे खडसे उपस्थित राहू शकले नाहीत. परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेची बैठक झाली. त्यात डॉ. दाणी यांनी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत परिषदेवरील कुलपतीनामित सदस्य डॉ. भुताजी मुळक आणि स्वत: डॉ. खर्चे यांनी कुलपती, कृषी मंत्री आणि कृषी सचिवांकडे तक्रार केली होती. ऑगस्ट- २०१६मध्ये डॉ. दाणी यांची फाईल मंत्रालयात कृषी सचिव, विधि व न्याय विभाग आणि त्यानंतर केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आली. राज्याच्या महाधिवक्तयांचा अभिप्राय घेण्यात आला. त्यांच्यावरील आर्थिक अनियमिततेच्या मुद्दय़ावर चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. तसेच शासकीय अंकेक्षण अहवालातही डॉ. दाणींवर ठपका ठेवण्यात आला होता व त्यांच्याकडून सुमारे ३९ लाख रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस केली होती. अमेरिकन नागरिकत्व असलेले डॉ. दाणी यांना एक वर्ष मुदत देऊन त्यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारणे बंधनकारक होते. मात्र, दर तीन महिन्यांनी ते अमेरिकेला जायचे. त्यासाठी मुंबई किंवा दिल्ली येथे काही कामे काढायचे. त्यांच्या विमान प्रवास खर्च ९ लाखांवर असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते.
अनेक मुद्दय़ांवर डॉ. दाणी यांनी कृषी परिषदेला माहितीच न दिल्याने त्यांच्या परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ाची वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चौकशी करण्यात आली. ३० मे २०१७ला परभणी येथील संयुक्त कृषी संशोधन समितीच्या बैठकी दरम्यान कुलपती कार्यालयातून बोलावणे आले. ३१ मे रोजी ते उपस्थित झाले. त्याचवेळी त्यांना राजीनामा द्या, नाहीतर कारवाई करण्याचा इशारा कुलपतींनी दिला होता. मात्र त्यानंतरही डॉ. दाणी यांनी राजीनामा दिला नाही. कुलपती कार्यालयातून अकोला कार्यालयात दोनदा राजीनाम्यासंदर्भात फोन येऊनही दाणी यांनी चालढकल केली. सरतेशेवटी कुलपतींनी २९ जुलैला त्यांना पदमुक्त केले.
माझ्या नागरिकत्वाच्या संदर्भातच जर आक्षेप होते तर एवढे वर्ष वाट का पाहिली? २०१२मध्ये नागरिकत्व हा विषयच नव्हता. मग तो आत्ता उपस्थित का करण्यात आला? कुलगुरू निवड समितीत अनेक गणमान्य सदस्य होते. वेगवेगळे पात्रता निकष पाहूनच त्यांनी माझी निवड केली होती. माझ्यावरील कारवाई अनपेक्षित होती. – डॉ. रविप्रकाश दाणी, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ