जिल्हा परिषदेचे संग्राम कक्ष बंद एकीकडे महाराष्ट्र डिजिटल करण्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक मनुष्यबळ मात्र उपलब्धच करून द्यायचे नाही, यामुळे सध्या नागपूरसह राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ात ई-सेवांचा डोलारा कोलमडला आहे. २४ जिल्हा परिषदांमधील संग्राम क क्षांचे काम ठप्प असून ई-टेन्डरच्या सेवेलाही फटका बसला आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने ई-गव्हर्नन्सवर भर देत नागरिकांशी निगडीत महसूल खात्यामार्फत द्याव्या लागणाऱ्या काही सेवा ऑनलाईन केल्या होत्या. विविध प्रमाणपत्रे, ना-हरकत प्रमाणपत्रे, परवानग्या आणि तत्सम सेवांचा त्यात समावेश होता. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहिती तंत्रज्ञान कक्ष, एनआयसीची सेवा घेऊन संकेतस्थळे आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीत संग्राम कक्ष उघडण्यात आले होते. युती सरकार आल्यावर या सेवांची व्याप्ती वाढविण्यात आली. खुद्द मुख्यमंत्री टेक्नोसॅव्ही असल्याने त्यांनी सातबाराच्या उताऱ्यापासून महसूल खात्यातील ऑनलाईन सेवा आणि योजनांची संख्या वाढविली होती. नागपूर जिल्ह्य़ात पाच गावे डिजिटल करण्यात आली होती. सर्वत्र डिजिटल महाराष्ट्राचा उदोउदो सुरू झाला. प्रत्यक्षात यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा विचारच केला गेला नाही, विशेष म्हणजे, आहे त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही संपुष्टात आल्या आहेत, त्यांचे वेतनही थकले आहेत.याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली असून सोमवारी संगणक परिचालकांनी मुंबईत मोर्चाही काढला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या माध्यमातून ई-सेवांसाठी तांत्रिक सेवा दिल्या जातात. या विभागाने राज्यभर जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयात ही सेवा देण्यासाठी ५०० वर कर्मचारी नियुक्त केले होते. मागील सात वर्षांंपासून कर्मचारी सेवा देत होते. मात्र, त्यांचे कंत्राट संपले. त्याला मुदतवाढही न देता फक्त आश्वासन दिले जाते. या कर्मचाऱ्यांना प्रतिमहा २० हजार रुपये वेतन दिले जात होते. मधल्या काळात ते निम्मे करण्यात आले व आता तर गत चार महिन्यांपासून तेही सरकारने बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. ई-टेन्डरबाबतही असाच प्रकार राज्यभर सुरू आहे. तीन लाखापेक्षा जास्त रकमेचे काम असेल तर ई-टेन्डर काढावे, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. ही सेवा देण्यासाठी राज्यात ६० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन वर्षांंपासून या कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. त्यांचेही कंत्राट संपले आहे. ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना ई-सेवा देण्यासाठी संग्राम कक्ष सुरू करण्यात आले होते. प्रत्येक जिल्ह्य़ात दोन संगणक परिचालक नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांचे कंत्राट ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीच संपले तेव्हापासून या कक्षाचे काम ठप्प पडले आहे. ३१ डिसेंबरपासून सेवा ठप्प जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना ई-सेवा देण्यासाठी तेथील संग्राम कक्षात प्रत्येकी दोन संगणक परिचालक नियुक्त करण्यात आले होते. महाऑनलाईनच्या माध्यमातून ही सेवा दिली जात होती. ३१ डिसेंबर २०१५ पासून कंपनीचा करार संपल्यापासून तेथील सेवा ठप्प पडल्या आहेत. राज्यात संगणक परिचालकांची संख्या २७ हजार असून नागपुरात ही संख्या ७५० आहे. राज्य सरकार याकडे लक्ष देत नाही. - अस्मित लोखंडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र संगणक परिचालक संघटना, नागपूर
