अमरावती : शालेय शिक्षण विभागाने माशेलकर समिती पहिली ते पाचवी संदर्भात तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी नेमली होती का? अशी विचारणा मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे सरकारला करण्यात आली आहे. ज्या माशेलकर समितीच्या अहवालाचा संदर्भ पहिली ते पाचवीपर्यंत विद्यमान सरकारच्या हिंदी सक्ती निर्णयाच्या समर्थनार्थ सरकार देत आहे, त्या समितीचा संकेतस्थळावर उपलब्ध अहवाल ही समिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची असून अहवाल देखील उच्च व तंत्रशिक्षण संबंधातील असल्याचे दर्शवते आहे. तसेच माजी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील ती समिती शालेय शिक्षण विभागाने नेमली नव्हती हे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे शालेय शिक्षणासंदर्भात संबंधित विभागाने हा अहवाल स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्या संदर्भात मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री यांना पत्र लिहून पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी सक्ती करावी, असे माशेलकर समितीने नेमके कुठे म्हटले आहे व शालेय शिक्षण विभागाने ते केव्हा मान्य करून तसे शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत, ते कळवावे, अशी विनंती केली आहे.
पहिली ते पाचवी पर्यंत हिंदी/ तिसरी भाषा अनिवार्य करावी असा शासन निर्णय माशेलकर समितीच्या तथाकथित सूचनेनंतर शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केला असल्यास तो देखील उपलब्ध करून द्यावा, अशीही विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. असे झाल्यास या बाबतचा संभ्रम दूर होऊन आम्हाला त्यावरील आमचे म्हणणे मांडण्यास मदत होईल, असे डॉ जोशी यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
हिंदी सक्ती अथवा तिसऱ्या भाषा सक्तीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याआधीच सरकारने संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने तोंडी एक व लेखी वेगळेच वर्तन करत या प्रकरणी दुर्दैवाने आपली विश्वासार्हता स्वतःच धोक्यात आणली आहे व शासनाने फसवणूक केल्याची महाराष्ट्राची झालेली भावना या राज्यात निर्माण झाली आहे,असे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व मराठी भाषा मंत्री यांना याआधी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. आता नव्याने पत्र पाठवून डॉ. जोशी यांनी यासंदर्भात नेमकी माहिती देऊन संभ्रम दूर करावा, असे आवाहन सरकारला केले आहे.
