शिक्षकांच्या वेतन अनुदानातून कंत्राटदारांची देयके देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षण खात्याने फटकारले आहे. ठरलेल्या तारखेला शिक्षकांचे वेतन व्हावे म्हणून शासनाकडून वेळेत अनुदान पाठविले जात असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ते इतर कामांवर खर्च केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. असा प्रकार करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाईचा इशारा राज्याच्या शिक्षण खात्याने दिला आहे.
नागपूर महापालिकेसह इतरही छोटय़ा नगरपालिकांच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न दरवर्षी ऐरणीवर येतो. वेळेत वेतन मिळत नसल्याची शिक्षकांची तक्रार असते, तर वेतनासाठीही पैसै नाही, अशी ओरड स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते. या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातील शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनाचा शासनाचा हिस्सा वेळेत पाठविला जातो, पण स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांचा ५० टक्के हिस्सा देत नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन वेळत होत नाही. महापालिका किंवा नगरपालिका शासनाकडून आलेला शिक्षकांच्या वेतनाचा निधी इतर कामांवर खर्च करते. विशेषत: विविध कामांचे कंत्राटदारांचे देयके यातून अदा केली जातात. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो.
दरम्यान, या संदर्भात २० मे रोजी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली होती व त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बनवाबनवीचा प्रकार उघड झाला होता. मात्र, त्यानंतरही असे प्रकार न थांबलने २९ सप्टेंबरला शालेय शिक्षण खात्याने एक परिपत्रकच जारी केले असून शिक्षकांच्या वेतनाची रक्कम इतर कामांवर खर्च करू नये, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे.
नागपूर महापालिका असो किंवा छोटय़ा नगरपालिका यांचे अर्थकारण हे शासकीय अनुदानावरच अवलंबून असते. उत्पन्नाचे स्थानिक स्रोत अपुरे असल्याने कंत्राटदारांची थकित देयके सरकारी अनुदानातूनच दिली जाते. त्यात कंत्राटदार आणि पदाधिकाऱ्यांची हिस्से वाटणी ठरलेली असल्याने देयक देण्याची घाई यंत्रणेला झालेली असते. यातूनच मग शिक्षकांच्या वेतनाचे अनुदानही इतरत्र वळते करण्याचे प्रसंग घडतात. त्याला टाच लावण्याचा हा प्रयत्न शिक्षण खात्याचा असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या नगरविकास खात्याच्या अधीन असल्याने ते शिक्षण खात्याचे परिपत्रक किती गंभीरपणे मनावर घेते, यावरच सर्वकाही अवलंबून असणार आहे.
