राज्य शासनाच्या अनास्थेचा मध्य भारतातील रुग्णांना फटका नागपूर : पाच वर्षांपूर्वी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाने नागपुरात मध्य भारतातील रुग्णांसाठी प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्र आणि मॉज्युलर जळीत रुग्ण विभागाचा प्रकल्प मंजूर केला होता. परंतु प्रथम तत्कालीन व वर्तमान राज्य सरकारनेही आवश्यक कारवाई केली नसल्याने या दोन्ही प्रकल्पांचे प्रस्ताव कागदावरच आहेत. यापैकी जळीत रुग्ण विभागासाठी आलेला काही निधी केंद्राला परतही गेला तर वृद्ध उपचार केंद्रासाठी निधीच मिळाला नाही. वृद्धांना अद्ययावत सेवा देण्यासाठी नागपूरच्या मेडिकलसह देशातील आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांत राष्ट्रीय वरिष्ठ जनस्वास्थ्य योजनेंतर्गत प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्र मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाने ४३७ कोटींची तरतूद केली होती. त्यात केंद्र व विविध राज्य शासनांना प्रकल्पाच्या खर्चात वाटा उचलायचा होता. फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासोबत सामंजस्य करारही झाला, परंतु प्रकल्पासाठी निधीच मिळाला नाही. या प्रकल्पानुसार येथे वृद्धांसाठी स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभाग, ३० खाटांचे वार्ड, तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिकांसह मनुष्यबळ व तपासण्याची साधने उपलब्ध होणार होती. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १६ पदव्युत्तर जागाही वाढणार होत्या. परंतु प्रकल्प रखडल्याने येथील विद्यार्थी या शिक्षणाला तर रुग्ण उपचारासह मुकत आहेत. दुसऱ्या प्रकल्पानुसार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून जळीत रुग्णांच्या जखमांचे प्रतिबंध व व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत (एनपीपीएमबी) मॉज्युलर जळीत रुग्ण विभाग मंजूर करण्यात आला होता. राज्यातील इतर पाच महाविद्यालयांतही ही योजना कार्यान्वित होणार होती. या योजनेलाही केंद्र व राज्याकडून निधी देण्याची अट होती. केंद्राकडून मेडिकलला सुमारे साडेतीन कोटींचा निधी मिळाला. परंतु राज्याने निधी देण्याची हमी न दिल्याने व इतरही काही तांत्रिक कारणांनी हा निधी परत गेला. त्यामुळे हाही प्रकल्प रखडला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवून हा प्रकल्प लहान स्तरावर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. परंतु तो या योजनेच्या क्षमतेहून लहान राहणार असल्याने येथील जळीत रुग्णांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार नाही. या विषयावर वैद्यकीय संचालकांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न के ला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता यांनी या प्रकल्पात लक्ष घालून तो लवकरच पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. नागपूरसह मध्य भारतातील आजारी वृद्धांसह जळीत रुग्णांसाठी दोन्ही प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. परंतु तत्कालीन सरकारप्रमाणे याही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. तातडीने या प्रकल्पासाठी शासनाने निधी द्यावा, अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल. - अनिकेत कुत्तरमारे, सम्राट अशोक बहुउद्देशीय संस्था.
