महत्त्वाच्या व्यक्तींना नोटीस, इतरांचा थेट पुरवठा खंडित ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जिल्ह्य़ात वीज देयक थकवणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करताना नियमांना हरताळ फासला जात आहे. कारवाई करताना राजकीय पाश्र्वभूमी असलेल्या थकबाकीदारांना फक्त नोटीस बजावली जाते, तर इतर ग्राहकांची थेट वीज कापली जाते. दरम्यान, महावितरण आणि एसएनडीएलने ही बाब फेटाळून लावली असून नियमाप्रमाणेच कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. नागपूर शहरात सुमारे साडेपाच लाख ग्राहकांना एसएनडीएल या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून तर इतर ग्राहकांना महावितरणकडून वीजपुरवठा होतो. ग्रामीण भागात फक्त महावितरणच पुरवठा करते. जिल्ह्य़ात घरगुती ग्राहकांपासून कृषिपंपापर्यंत तब्बल १३ लाख १९ हजार ५७६ ग्राहक आहेत. यापैकी देयक थकवणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वच संवर्गात आहे. देयक थकवणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. त्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाते. एसएनडीएलकडून वीज खंडित करताना ग्राहकांमध्ये भेद केला जात असल्याचा आरोप आहे. पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी ग्राहकांना देयक भरण्याबाबत नोटीस बजावली जाते व तरीही देयक भरले नाही तर वीज कापली जाते. केंद्रीय विद्युत कायद्यानुसार सर्वच ग्राहकांसाठी वरील नियम लागू करणे अपेक्षित आहे, परंतु सामान्य ग्राहकाने दोन महिने देयक थकल्यास त्यांचा थेट वीजपुरवठा खंडित केला जातो. या संदर्भात एसएनडीएल आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी यावर अधिक बोलणे टाळले. नियमानुसारच कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला. महावितरणच्या ग्राहकांवर ११४.८७ कोटींची थकबाकी नागपूर जिल्ह्य़ात महावितरणच्या घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिकसह सर्व संवर्गातील ग्राहकांवर ११४ कोटी ८७ लाख रुपये थकबाकी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती अधिक आहे. या ग्राहकांचा वीजपुरवठा नियमानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्याची मोहीम सर्वत्र सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना मारहाण नोटीस न बजावता थेट वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याने ग्राहकांकडून वीज कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. जिल्ह्य़ातील देवलापार, कामठी, खापरखेडा, गांधीबाग, छाप्रूनगरसह इतरही काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यात मारहाण झाली आहे. या मुद्यावर वीज कंपन्यांतील अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने नागपूरच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात आंदोलनही केले होते. याप्रसंगी नोटीस देण्याकरिता संबंधित कार्यालयाकडे स्टेशनरीही उपलब्ध राहत नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. महावितरण व एसएनडीएलकडून सामान्य ग्राहकांना नोटीस न देताच वीजपुरवठा खंडित केल्या जातो. या कामासाठी तांत्रिक व सामान्य कर्मचारी लावल्या जात असून सोबतीला एकही अधिकारी नसतो. संवेदनशील भागातही कर्मचाऱ्यांना पोलीस सुरक्षा मिळत नसून नोटीस अभावी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ग्राहक संतप्त होतात. त्यातून कर्मचाऱ्यांना मारहाण होते. मारहाणीनंतरची पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठीही अधिकारी येत नाहीत. वीज कंपन्यांनी नियम न पाळल्यास वीज कामगारांकडून आंदोलन केल्या जाईल.’’ - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
