शहरातील पदपथांचा श्वास गुदमरतोय

नागपूर : सतत वेगात धावणाऱ्या वाहनांपासून पादचाऱ्यांना धोका उत्पन्न होऊ नये, यासाठी शहरात सर्वत्र पदपथ (फुटपाथ) बांधण्यात आले आहेत, परंतु यातील ९५ टक्के पदपथांवर किरकोळ व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण केले असून या अतिक्रमणामुळे पदपथांचा श्वास गुदमरायला लागला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या नागपूरकरांसाठी हे पदपथ बांधण्यात आले त्यांना मात्र दिवस-रात्र जीव धोक्यात टाकून रस्त्यावर चालावे लागत आहे.

शहरात महापालिकेच्या क्षेत्रात पदपथ असणारे जवळपास २०० किमीचे रस्ते आहेत. प्रत्येक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पदपथ निर्माण करण्यात आले असून त्यांची लांबी ४०० किमी असणे अपेक्षित आहे. पदपथांची देखभाल व दुरुस्ती ही महापालिकेचीच जबाबदारी आहे. शहराचा विकास झपाटय़ाने होत असून वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागपूर शहरात १५ लाखांवर वाहने असून त्याचा ताण रस्त्यांवरील वाहतुकीवर पडत आहे. त्यामुळे लोकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो.  ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार व महापालिकेकडून रस्त्यांचे रुंदीकरण, उड्डाणपुलांचे निर्माण आणि मेट्रोसारखे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही वाहतूक कोंडी संपेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत.

रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत व्हावी, याच उद्देशाने पादचाऱ्यांकरिता पदपथांची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, त्या ठिकाणी किरकोळ विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहे. लोकांना चालण्यासाठी पदपथ उपलब्धच नाहीत. त्यांना नाईलाजास्तव रस्त्यांवरून चालावे लागते. यातून अपघात होऊन जीव जाण्याचा धोका संभवतो.

मात्र, पदपथांवरील अतिक्रमणासंदर्भात महापालिकेकडून कोणतीच ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे पदपथांवरील अतिक्रमणांना महापालिकेतील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचेच संरक्षण आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

आम्ही कारवाई करतो, ते पुन्हा येतात

प्रत्येक झोनमधील पदपथांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी झोन अंतर्गत कारवाई करण्यात येते. त्यासाठी अतिक्रमण विरोधी पथकाची मदत घेण्यात येते. मात्र, किरकोळ विक्रेते पुन्हा त्या ठिकाणी अतिक्रमण करतात. तरीही महापालिकेकडून निरंतर ही कारवाई सुरू असते.

– मनोज तालेवार, प्रभारी मुख्य अभियंता, सा.बां. विभाग, महापालिका.

हॉकर धोरणही थंडबस्त्यात

पदपथ व रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने किरकोळ विक्रेत्यांसाठी हॉकर्स झोन तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हॉकर्स धोरण ठरवावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनेकदा महापालिकेला हॉकर्स धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पालिकेने टाऊन वेंडिंग समिती स्थापन केली असून किरकोळ विक्रेत्यांना नोंदणीचे आवाहन केले आहे. मात्र, समितीकडे अपेक्षेप्रमाणे नोंदणी झालेली नाही आणि पालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या हॉकर्स झोनला किरकोळ विक्रेत्यांचा विरोध आहे. दिवसेंदिवस ही समस्या विक्राळ रूप धारण करीत असताना ती सोडवण्यात पालिकेला अद्याप यश आलेले नाही.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत ५४ किमी नवीन रस्ते

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरात ५४ किमीचे नवीन रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणीही पदपथ तयार करण्यात येतील. पदपथ तयार करण्यासाठी रस्ता हा १५ मीटरचा असणे आवश्यक आहे. १५ मीटरच्या रस्त्यावर दीड मीटरचे पदपथ तयार करण्यात येतात, परंतु या नवीन पदपथांची स्थितीही आधीसारखीच होणार नसेल तरच या पदपथांच्या निर्मितीला अर्थ आहे.