राज्यातील पतसंस्थांना “बुस्टर डोज!” ठेवीदारांना सुरक्षिततेची खात्री व अडचणीतील पतसंस्थांना पाठबळ

देशातील आघाडीची पतसंस्था असलेल्या बुलडाणा अर्बनचे सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक यांनी ही माहिती दिली. यासंदर्भात नुकतीच मल्टीस्टेट पतसंस्था फेडरेशनची निर्णायक ऑनलाईन बैठक  घेण्यात आली. त्यात हा निर्णय घेऊन ‘एआरसी’ची  आचारसंहिताही निश्चित करण्यात आली आहे. बैठकीस फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उपाख्य काका कोयटे, फेडरेशन ऑफ मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीचे संचालक जितेंद्र जैन, आदी उपस्थित होते. बैठकीअंती एआरसी अर्थात ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-ऑप. सोसायटीची सहकारी तत्त्वावर स्थापना करण्यात आली आहे.  देशातील राष्ट्रीयीकृत सहकारी व खासगी बँकांकरिता ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-आप. सोसायटी कंपनीची संकल्पना आहे. त्याच पद्धतीने ही संस्था कार्यरत राहणार आहे.  त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल जमा करण्यात आले असल्याची माहितीही चांडक यांनी दिली.  एआरसीची येत्या सहा महिन्यात केंद्रीय निबंधकांकडून नोंदणी करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा >>>शेतकऱ्यांना दिलासा… पीक विमा खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

आचारसंहिताही निश्चित

ठेवीदारांच्या व्याज दराचा मुद्दा तथा बीडमधील वादात आलेल्या पतसंस्थांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिताही निश्चित करण्यात आली आहे. पतसंस्था ठेवींना १० टक्क्यांपेक्षा जादा व्याजदर देणार नाही, किमान २५ टक्के तरलता राखत एक टक्का रोख तरलता ठेवण्याचा निर्णयही  बैठकीत घेण्यात आला. धनंजय तांबेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती  संस्थेचे उपविधी तयार करून केंद्रीय निबंधकांची भेट घेणार आहे.

सहा महिन्यांत कार्यवाही

एआरसी अर्थात, ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-ऑप. सोसायटीची स्थापना झाली  आहे. त्याची केंद्रीय निबंधकांकडून सहा महिन्यांत नोंदणी पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य मिळून जनमानसात आर्थिक विश्वासार्ह्यता निर्माण होईल.- राधेश्याम चांडक, संस्थापक अध्यक्ष, बुलढाणा अर्बन.