देवेश गोंडाणे
अभ्यासक्रमापासून ते परीक्षा, मूल्यांकनाची नियमावली ठरवण्यापर्यंतच्या सर्व कामकाजाचे नियंत्रण करणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या नियामक मंडळांना विश्वासात न घेता सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारवर उलटण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील नियामक मंडळांना डावलून परीक्षा रद्द केल्याने पदवीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
उच्च शिक्षणामध्ये व्यावसायिक आणि पारंपरिक असे अभ्यासक्रमांचे वर्गीकरण आहे. पारंपरिक अभ्यासक्रमासंदर्भात विद्यापीठाला पूर्ण स्वायत्तता आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहमतीने या अभ्यासक्रमाबाबत निर्णय होत असतात. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर नियामक मंडळांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यात एआयसीटीई, फार्मसी कौन्सिल, बार कौन्सिल आदी मंडळे आहेत.
कसोटीच्या प्रसंगी नियामक मंडळांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसंदर्भातील नियामक मंडळांची संमती घेऊन, त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच सरकारला निर्णय घ्यायचा असतो. अभ्यासक्रम कसा असावा, किती वर्षांचा असावा, काय शिकवावे, त्याचे मूल्यांकन कसे असावे या शैक्षणिक दर्जावर नियामक मंडळ काम करतात. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, परीक्षा न घेता पदव्या द्यायच्या की कसे, यासंदर्भात नियामक मंडळांशी सल्लामसलत होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार आणि कुठल्याही विद्यापीठांना निर्णयच घेता येत नाही, असा दावा शिक्षणतज्ज्ञांनी केला आहे. सरकारने नियामक मंडळांना विश्वासात न घेतल्याने सरकारच्या या चुकीचे दूरगामी परिणाम विद्यार्थ्यांना भोगावे लागू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
धोका काय?
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियामक मंडळांकडे नोंदणी करावी लागते. उदाहरणार्थ वकिली व्यवसायात जाताना बार कौन्सिलकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असते. मात्र, पदवीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करीत नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार या मंडळांकडे असतो. त्यामुळे हा संभाव्य धोका शासनाने लक्षात घ्यावा, अशी मागणीही होत आहे.
पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या पदवीला फारशी अडचण येणार नाही. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पदवीधारकांना विविध परिषदांकडे नोंदणी करावी लागते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
– अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी, विद्यापीठ कायदातज्ज्ञ
