यंदा कापसाला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी दर मिळत असतानाही कापड उद्योजकांनी कापसावरील ११ टक्के आयात कर रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कापूस उत्पादक शेतकरी आणखी संकटात सापडतील, अशी भीती शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. हेही वाचा >>> नागपूर : अहंकारामुळे समाजाच्या प्रगतीत खोडा!; डॉ. मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन यंदाच्या हंगामात कापसाला ८ ते ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत असून गेल्यावर्षी कापसाला १२ ते १३ हजार रुपये दर मिळाला होता. अमेरिकेच्या बाजारात १ डॉलर ७० सेंट एक पाउंड रुईचे भाव होते, ते आता १ डॉलरपर्यंत खाली आले आहेत. दुसरीकडे रुपयाचे अवमूल्यन झाले असून एका डॉलरचा दर ८२ रुपयांवर पोहचला आहे. त्यामुळे कापसाला किमान ८ ते ९ हजार रुपये दर मिळू शकत आहेत. गेल्यावर्षीच्या हंगामात १ लाख २ हजार रुपये प्रतिखंडी रुईचा भाव होता. यंदा तो ६५ हजार ते ६८ हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे, तरीही कापड गिरण्यांच्या मालकांनी कापसावरील ११ टक्के आयात कर रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. कापड उद्योगांच्या दबावाखाली आयात कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात जेव्हा देशात कापसाला ६२ हजार रुपये खंडी रुईचे भाव झाले, तेव्हा आपण कापूस निर्यात बंद करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. त्यावेळी निर्यात बंद करून कापसाचे दर कमी करण्याचे धोरण होते. आज कापूस आयात करून भाव पाडण्याची मागणी केली जात असल्याकडे जावंधिया यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. अनुदानाची घोषणा करावी अमेरिकेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ४.६ बिलियन डॉलर म्हणजे ४० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी (अनुदान) आहे. मात्र, आपल्या देशातील शेतकरी हा अस्मानी संकटातही मरतो आणि बाजारातूनही मरतो, अशा भावना जावंधिया यांनी व्यक्त केल्या आहेत. यंदा कापसाची निर्यात होताना दिसत नाही. देशातून किमान ५० लाख गाठी निर्यात केल्या जाव्यात आणि ज्याप्रमाणे साखरेच्या निर्यातीसाठी आपण सबसिडी देतो, त्याच आधारावर कापूस गाठींच्या निर्यातीसाठी देखील अनुदानाची घोषणा करावी, अशी मागणी जावंधिया यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
