ऊर्जामंत्र्यांच्या ‘फिडर व्यवस्थापक’ योजनेचा फज्जा!

राज्यभरात ‘महावितरण’कडून निविदा काढलेल्या १६१ पैकी फक्त १९ कंत्राटदारांनी फिडर व्यवस्थापकाचे काम करण्याची तयारी दर्शवली होती. बहुतांश कंत्राटदारांनी सेवा सुरू केल्यावर नुकसान होत असल्याचे बघून काही फिडरवर काम बंद केले किंवा करण्याच्या तयारीत आहेत. ही योजना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ओळखली जात होती, परंतु राज्यभरातील चित्र बघता या योजनेचा फज्जा उडत असल्याचे चित्र आहे.

मुंबईचा काही भाग वगळता उर्वरित राज्यात महावितरणच्या वतीने नागरिकांना वीज पुरवठा केला जातो. महावितरणकडे राज्यात २ कोटी, ३० लाख ३५ हजार लघुदाब, तर १९ हजार १५६ उच्चदाब गटातील वीज ग्राहक आहेत. त्यांना अद्ययावत सेवा देण्यासाठी राज्यभरात ५ लाख २३ हजार ५८३ रोहित्रे, १७ हजार ७०० उच्चदाब वाहिन्या, ३,०५२ उपकेंद्र व स्विचिंग सेंटरचे जाळे आहे. त्यासाठी कंपनीकडून सुमारे ७५ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून त्यात ३० हजार तांत्रिक गटातील आहे. महावितरणचा एवढा मोठा व्याप असतांनाही अनेक भागात आजही मोठय़ा प्रमाणावर वीज चोरीसह विविध गंभीर समस्या आहेत. महावितरणला या सगळ्यांचा मोठा आर्थिक फटका बसत असला तरी ते नुकसान विजेचे दर वाढवून ग्राहकांकडूनच वसूल केले जाते. ऊर्जामंत्र्यांनी हा प्रकार बघूनत काही महिन्यातच वीज हानी कमी करण्यासाठी राज्यभरात फिडर व्यवस्थापक योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. सुरुवातीला मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार वेगवेगळ्या अटी व शर्थी पुढे करून अनेक महिने योजना रोखून धरली, परंतु कालांतराने ऊर्जामंत्र्यांचा दबाव वाढल्याने राज्यातील १६१ जास्त वीज हानी असलेल्या फिडरवर ‘फिडर व्यवस्थापका’ची निविदा निघाली. घाईघाईत काढलेल्या निविदेत बऱ्याच बाबी स्पष्ट नसल्याने त्याकडे कंत्राटदारांनी सपशेल दुर्लक्ष केले.

विविध भागातील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांची समजूत काढल्यावर राज्यात १९ कंत्राटदारांकडूनच फिडर व्यवस्थापकाचे काम सुरू झाले. त्यांना महावितरणकडून वीज हानी कमी केल्याच्या बदल्यात रक्कम देण्याचे करारात निश्चित होते. तेव्हा कंत्राटदारांनी फिडरवर लावलेल्या प्रत्येकी ५ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या बदल्यात त्यांना नुकसानच झाल्याचे प्रत्येक महिन्यात पुढे आले. सोबत महावितरणकडून ही रक्कम कंत्राटदारांना देण्यासाठी अनेक महिने लागत असल्याने व अनेक कंत्राटदारांना अद्याप रक्कमच मिळाली नसल्याने अधिकारीच योजना बंद करण्याच्या मागे लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. फिडर व्यवस्थापकांना कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देणे कठीण झाल्याने अमरावतीसह इतर काही भागात या फिडर व्यवस्थापकाचे काम बंदच झाल्यागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

‘महावितरण’कडे माहितीच नाही

याबाबत महावितरणचे मुख्य अभियंता (वाणिज्य) भालचंद्र खंडाईत यांना विचारली असता त्यांनी सुरुवातीला १० मिनिटात माहिती देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्यांनी बोलणेच बंद केले. मोबाईलवरून लघुसंदेश देऊन राज्यात १९ फिडर असल्याचे सांगून इतर माहिती दिली नाही. महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी.एस.पाटील यांना माहिती मागितल्यावर त्यांनी राज्यात १४ फिडर असल्याची माहिती दिली, परंतु किती फिडरवर काम बंद आहे, हे त्यांनाही माहिती नसल्याचे पुढे आले. तेव्हा महावितरणला फिडर व्यवस्थापकांबाबतची माहिती न देण्याच्या सूचना तर दिलेल्या नाहीत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.