* विधान परिषद निवडणूक * १४ केंद्र राहण्याची शक्यता विधान परिषदेच्या निवडणुकीत जिल्हा मुख्यालयाऐवजी तालुका मुख्यालयी मतदानाची व्यवस्था करावी, असा प्रस्ताव निवडणूक आयुक्तांचा आहे. याला राजकीय पक्षांनी मान्यता दिल्यास जिल्ह्य़ातील १४ तालुक्याच्या ठिकाणी मतदानाची स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. राजकीय पक्षांनी यासाठी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात गुरुवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि आचारसंहितेची माहिती दिली. याच बैठकीत मतदानाचा मुद्दाही चर्चेला आला. सध्या मुख्यालयी मतदानाची व्यवस्था केली जात असल्याने ग्रामीण भागातील मतदारांना हे केंद्र दूर होते. त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी व्यवस्था करावी, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने दिला आहे. यावर राजकीय पक्षांकडूनही प्रस्ताव मागविले आहेत. ते निवडणूक आयोगाकडे पाठविले जातील व त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय होईल. असे झाल्यास जिल्ह्य़ात १४ ठिकाणी विधान परिषदेसाठी मतदान घेतले जाईल. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ५८२ मतदार आहेत. जिल्हापरिषदेचे सदस्य, पंचायत समितीचे सभापदी, नगर पालिका, नगर पंचायती व महापालिकेचे तसेच कामठी कोन्टेन्मेट बोर्डाचे सदस्य मतदार आहेत. मतदारांची संख्या मर्यादित असल्याने आतापर्यंत जिल्हा मुख्यालयीच मतदानाची व्यवस्था केली जात होती. तहसील कार्यालय किंवा महापालिका कार्यालयात मतदान होत होते. जिल्ह्य़ातील सर्व मतदार येथे येऊन त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावत होते. आता त्या-त्या तालुक्यातच त्यांना मतदान करता येणार आहे. सोय की गैरसोय? मतदारांच्या सोयीसाठी तालुका पातळीवर मतदानाची व्यवस्था करण्याचा आयोगाचा प्रस्ताव असला तरी यामुळे सोय किती आणि गैरसोय किती हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. एकाच ठिकाणी केंद्र असल्याने जिल्हा प्रशासनाला सोयीचे होते. सुरक्षा यंत्रणा, मतपेटय़ांची सुरक्षा आणि प्रशासकीय बाबींवरही लक्ष ठेवणे त्यांच्यासाठी सोयींचे होते. आता तालुकास्तरावर केंद्र राहिल्यास प्रत्येक ठिकाणी सुरक्षा, मतदान केंद्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि इतर व्यवस्थाही करावी लागेल. त्याच बरोबर राजकीय पक्षांनाही प्रत्येक केंद्रांवर त्यांचे बूथ लावावे लागले. या निवडणुकीत प्रत्येक मतदार हा महत्त्वाचा असतो. तो फुटू नये म्हणून त्याला आठ दिवसाआधीपासूनच शहराबाहेर पाठविले जाते. मतदानाच्या एक दिवस आधी तो शहरात दाखल होतो व मतदानाच्या दिवशी त्याला थेट केंद्रावरच सोडण्यात येते. यासाठी राजकीय पक्षाची यंत्रणा काम करीत असते. आता १४ ठिकाणी केंद्र झाले तर प्रत्येक ठिकाणी राजकीय पक्षांना स्वतंत्रपणे व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
