नागपूर: लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी मागील काही दिवसापासून सातत्याने निवडणूक आयोगावर मत चोरी झाल्याचा आरोप करीत आहेत दोन दिवसा आधी पत्र परिषद घेऊन त्यांनी या संदर्भात मोठा गौप्यस्फोट केला.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटक विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार घोटाळा झाल्याचे तपासात आढळून आल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी करून निवडणुका चोरल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना शपथ घेण्याचे आणि मतदार यादीत अनियमितता आढळल्याचे जाहीरनामा सादर करण्याचे किंवा त्यांचे “बनावट पुरावे” मागे घेण्याचे आव्हान दिल्याने या आरोपांना तीव्र प्रतिसाद मिळाला.
भाजपने हे आरोप “निराधार” असल्याचे म्हटले आहे आणि राहुल गांधी यांनी “शांतता गमावली आहे” असे म्हटले आहे. मात्र, यामुळे देशात पहिल्यांदा निवडणुका कधी झाल्या, मत चोरीचा आरोप यापूर्वी कधी झाले झाला आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाहूया या संदर्भात सविस्तर माहिती.
भारतात २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या , १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या राष्ट्रीय निवडणुका. मतदारांनी भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील पहिल्या लोकसभेचे ४८९ सदस्य निवडले . बहुतेक राज्य विधिमंडळांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. भारतात निवडणूक आयोग आणि मतचोरी (मतदार यादीतील गैरप्रकार, बनावट मतदान इत्यादी) यावर पहिल्यांदा गंभीर आक्षेप घेतले गेले ते १९५०-६० च्या दशकातच, भारतात निवडणूक प्रक्रिया स्थिर होत असताना.
यादरम्यान देशात काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेत होते. विशेषतः टी. एन. शेषन हे नाव या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी १९९० ते १९९६ या काळात भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करत असताना निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आणि मतचोरी, निवडणुकीतील हिंसा, पक्षपातीपणा, पैसे वाटणे, बनावट मतदान यावर कठोर पावले उचलली. त्यांच्याआधीसुद्धा मतचोरी, हिंसा याविषयी लोक बोलत असत, पण शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाने प्रथमच अशा प्रकारांवर कडक पवित्रा घेतला, म्हणून त्यांना या चळवळीचे अग्रदूत मानले जाते.
टी. एन. शेषन यांच्या महत्त्वाच्या कारवाया
– मतदार ओळखपत्रांची सक्ती सुरू केली.
– निवडणुकीदरम्यान सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर रोखला.
– आचारसंहितेचे कडक पालन करवले.
– निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि सक्षम असावा यासाठी ठाम भूमिका घेतली.
निवडणूक आयोगाची नेमकी कार्यप्रणाली काय?
भारतीय निवडणूक आयोग कार्य स्पष्ट ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. निवडणुक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे.
निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासह एक निवडणूक आयोग बनतो. ऑक्टोबर इ.स. १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली(१९८९ मध्ये-दोन अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते). तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात. राजीव कुमार हे २५ वे व सध्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त आहेत.
