वर्धा: दाराशी नित्य मृत्यूचे सावट. हिंस्त्र प्राण्यांच्या डरकाळ्या. शेतीची हानी. पाळीव प्राण्यांवर हल्ले. फिरायची सोय नाही. अशा दैनंदिन आपत्तीत सापडणाऱ्या पाच गावांना दिलासा मिळाला आहे. या पाच व अन्य काही गावांची अन्यत्र पुनर्वसन करण्याची सातत्याने मागणी होत होती. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे ते आमदार असतांनाच या मागणीचा पाठपुरावा झाला होता.
२०१४ मध्ये बोर अभयारण्या हे बोर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसन करण्याची मागणी झाल्यानंतर शेवटी पुनर्वसन प्रस्तावास तात्विक मान्यता देण्यात आली. पण पुढे काहीच होत नव्हते. मात्र आज तो दिवस उगवला. कारंजा तालुक्यातील ऍनिदोडका, मेट हिरजी, उमरविहिरी, मराकसूर व सेलू तालुक्यातील गरमसूर या गावांचे पुनर्वसन करण्याचे आज सायंकाळी बैठकीत ठरले.
राज्य वन्य जीव मंडळाची २४ वी बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. त्याच या पाच गावांचा बोर व्याघ्र प्रकल्पत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या पाचही गावांचे पुनर्वसन करणे व त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस उपस्थित आमदार सुमित वानखेडे यांनी ही माहिती देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. बैठकीत उपस्थित वन मंत्री गणेश नाईक व पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना पण त्यांनी धन्यवाद दिले आहे. या विषयावरील चर्चेत राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, तसेच प्रवीण परदेशी, मिलिंद म्हैसकर, श्रीकर परदेशी व वन्यजीव मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
पुनर्वसन करतांना विविध तरतुदी असतात. प्रत्येक कुटुंबास १५ लाख रुपये, शेतीचा चौपट मोबदला तसेच अन्य निकष आहेत. ते नंतर ठरतील. मात्र पुनर्वसन होण्याची बाब या पाच गावासाठी अत्यंत आनंदाची ठरली आहे. या सोबतच अन्य काही गावांची पण पुनर्वसन करून देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्यात सेलू तालुक्यातील गावांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या बोर व्याघ्र प्रकल्पत प्रामुख्याने वाघ, बिबट, अस्वल व अन्य प्राणी संचार आहे. गावे जंगलातच म्हणून सतत हल्ले होत असतात. शेतातील गोठ्यात असलेल्या गायी, म्हशी अश्या प्राण्यांचा फडशा पाडण्याचे प्रकार बिबट कडून होत असतात. म्हणून आम्हास जंगल परिसरातून अन्यत्र न्या, असा आक्रोश गावकरी करीत असतात.
