केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात वन्यजीव गुन्हे कक्षाची उभारणी नागपूर : वन्यजीवांच्या शिकारी, त्यांच्या अवयवांचा अवैध व्यापार, तस्करी आणि स्थानिक शिकाऱ्यांना हाताशी धरून सक्रिय झालेल्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांना शह देण्यासाठी राज्याच्या वनखात्याची यंत्रणा सज्ज झाली आहे. के रळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात वन्यजीव गुन्हे कक्ष उभारला जात आहे. या कक्षासाठी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून आता एका ‘क्लिक’वर वन्यजीव गुन्ह्यांचा आलेख समोर येईल. परिणामी तपास अधिकाऱ्यांना वन्यजीव गुन्हे प्रकरणांचा छडा लावताना फार मोलाची मदत होणार आहे. केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा एक प्रादेशिक संचालक, दोन पोलीस निरीक्षक आणि तीन शिपायांसह महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी सांभाळत आहे. त्यामुळे वन्यजीव गुन्ह्य़ांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. के रळ या राज्यात चार ते पाच वर्षांपूर्वी या अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर करून वन्यजीव गुन्हे कक्ष तयार करण्यात आला. त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर आले. यानंतर महाराष्ट्राच्या वनखात्याने अत्याधुनिक वन्यजीव गुन्हे कक्ष स्थापन करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू के ली आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये सुरुवातीच्या एक ते दीड महिन्यात सुमारे दहा वर्षांची वन्यजीव गुन्हेगारीची प्रकरणे अंतर्भूत के ली जातील. त्यात असणाऱ्या ‘एक्सेल शीट’मध्ये आरोपीचे नाव, शिकारीचे ठिकाण, शिकारीचे वर्ष, न्यायालयीन प्रकरणाची स्थिती अशा सर्व बाबी नमूद असतील. या सॉॅफ्टवेअरमध्ये एका ‘क्लिक’वर शिकारीची संबंधित सर्व माहिती समोर येईल. खात्यात वन्यजीव गुन्ह्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या आणि त्यात समरसून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वन्यजीव गुन्हे कक्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकारी त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातूनच या कक्षाची जबाबदारी सांभाळतील. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी या कक्षासाठी पुढाकार घेतला असून पहिल्या टप्प्यात त्यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यात वन्यजीव गुन्हे प्रकरणातील समस्यांवर चर्चा झाली. दुसऱ्या टप्प्यात या सॉफ्टवेअरच्या हाताळणीबाबत त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ठिकठिकाणचे अधिकारी जोडता येतील. सुरुवातीला हा कक्ष वाघांच्या शिकारीवर काम करणार आहे. त्यानंतर इतर वन्यजीवांच्या शिकारीवर काम सुरू करण्यात येईल. केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेच्या माहितीचे विश्लेषण करणे अवघड होते. राज्यात किती वाघांची शिकार, त्यातील किती शिकारी बहेलिया शिकाऱ्यांनी केल्या आहेत, हे मिळवणे अवघड होते. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून एका मिनिटात ही माहिती समोर येईल. न्यायालयात प्रकरण सादर करताना आरोपीसंदर्भातला अर्ज स्वयंचलित एका बटनावर तयार होऊन तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती पडेल. यापूर्वी दहा ठिकाणी दहा अर्ज आणि तीच माहिती तपास अधिकाऱ्यांना भरावी लागत होती. आता सर्व एका ‘क्लिक’वर उपलब्ध असल्याने राज्यातील वन्यजीवांच्या तस्करीला आळा घालता येणार आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य कुंदन हाते यांनी वन्यजीव गुन्हे कक्षाचा लोगो तयार के ला असून तो वनखात्याच्या मुख्यालयात लावण्यात आला आहे. वन्यजीव गुन्हे कक्षाच्या माध्यमातून शिकाऱ्यांमागील ‘मास्टरमाईंड’ शोधून काढता येईल. या कक्षाच्या माध्यमातून माहिती देणाऱ्याचे जाळे मजबूत करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी ‘गुप्त सेवा निधी’ कसा वापरता येईल, त्यादृष्टीने आखणी सुरू आहे. - सुनील लिमये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव)
